मुंबई: राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या (Government Medical Colleges and Hospitals) बांधकामाचा सविस्तर आढावा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. यावेळी त्यांनी कामांना कमालीची गती देण्याचे निर्देश देतानाच, बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा कडक इशारा दिला आहे.
विविध जिल्ह्यांतील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांचा आढावा
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार, संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) उपस्थित होते.
या बैठकीत प्रामुख्याने खालील जिल्ह्यांतील प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली:
- अलिबाग
- नंदुरबार
- वाशिम
- अमरावती
- गडचिरोली
- धाराशिव
- रत्नागिरी
- पालघर
- अंबरनाथ
या सर्व ठिकाणच्या महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या कामांची प्रगती, उपलब्ध निधी, पाणी व वीजपुरवठा तसेच प्रत्यक्ष कामात येणाऱ्या स्थानिक अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
अद्ययावत आरोग्य सुविधांवर शासनाचा भर
सध्या राज्य सरकार आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. मुंबईतील नामांकित केईएम रुग्णालयात अत्याधुनिक व्हेसल सीलर उपकरणे उपलब्ध करून गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागातही अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचार आणि उत्तम दर्जाचे वैद्यकीय शिक्षण देणारी महाविद्यालये वेळेत सुरू व्हावीत, असा शासनाचा मानस आहे.
प्रशासकीय समन्वय आणि जलद मंजुरी आवश्यक
मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की, अनेक वैद्यकीय प्रकल्पांना आशियाई विकास बँक (ADB) आणि जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) सारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळत आहे. त्यामुळे ही कामे वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
प्रशासकीय कामातील विलंब टाळण्यासाठी आणि कामांना गती देण्यासाठी नुकतेच शासनाने ‘आपले सरकार २.०’ अंतर्गत शासकीय सेवा अधिक सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच धर्तीवर वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामातील रस्ते, वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत गरजा तात्काळ भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपसात उत्तम समन्वय ठेवून प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, असे निर्देश मुश्रीफ यांनी दिले.
गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड नाही!
बैठकीच्या शेवटी मार्गदर्शन करताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले की, निधी वितरण आणि प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद गतीने पूर्ण करावी. मात्र, हे करत असताना बांधकामाच्या आणि सुविधांच्या गुणवत्तेबाबत (Quality Control) कोणतीही तडजोड होता कामा नये. स्थानिक नागरिकांना लवकरात लवकर आणि हक्काच्या दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हेच आपले मुख्य ध्येय असले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.