गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते आणि पुलांची कामे उच्च दर्जाची, सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकणारी झाली पाहिजेत. कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही हलगर्जीपणा किंवा तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. निकृष्ट व सदोष कामे करणाऱ्यांवर चौकशीअंती कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशारा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी दिला आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ तातडीने पूर्ण करून आवश्यक दुरुस्ती व पुनर्बांधणीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले.
नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यादरम्यान मंत्री भोंसले यांनी अडपल्ली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (UIT) परिसराला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत विविध विकासकामे, मायनिंग कॉरिडॉर आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) अंतर्गत प्रस्तावित प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला.
जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे होणार स्ट्रक्चरल ऑडिट
गडचिरोली जिल्ह्यात पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे नद्या-नाल्यांना पूर येऊन अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. ही भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुलांची प्रत्यक्ष भारवहन क्षमता आणि मजबुती तपासली जाईल. ज्या पुलांचे बांधकाम सुरू असताना नुकसान झाले अथवा ते कोसळले, त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. भविष्यात पूर आणि मुसळधार पावसाचा विचार करून आधुनिक तांत्रिक निकषांनुसार (Well/Pile Foundation) पूल उभारण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी विशेष पॅकेजचा प्रस्ताव
जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये पुलांअभावी नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी केली. कोकणच्या धर्तीवर गडचिरोलीतील लहान-मोठ्या पुलांचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विशेष निधी पॅकेजची मागणी केली जाईल, असे मंत्री भोंसले यांनी स्पष्ट केले.
या पायाभूत सुविधांमुळे दुर्गम भागांचा मोठा विकास साधला जाणार आहे. यापूर्वीही नक्षलग्रस्त ते समृद्धीचे केंद्र: गडचिरोली जिल्ह्याचा ऐतिहासिक कायापालट कसा घडत आहे, हे आपण पाहिले आहे.
AIIB अंतर्गत २,७५२ कोटींचे रस्ते आणि ४९२ कोटींचा मायनिंग कॉरिडॉर
बैठकीत जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर सखोल चर्चा झाली:
- AIIB प्रकल्प: २७७.६० किमी लांबीच्या सहा प्रमुख रस्त्यांसाठी सुमारे २,७५२ कोटी रुपयांचे डीपीआर (DPR) सादर करण्यात आले. कामांचा दर्जा टिकवण्यासाठी ‘थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट’ अनिवार्य केले जाईल.
- मायनिंग कॉरिडॉर: वाढत्या खनिज आणि अवजड वाहतुकीचा विचार करून सुमारे ४९१.९१ कोटी रुपयांच्या रस्ते व पूल कामांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये चंद्रपूर–लोहारा–चामोर्शी, पारवा–वडसा–कोरची तसेच भाडभीडी–कसनसूर पुलाच्या बांधकामाचा समावेश आहे.
स्थानिक तरुणांच्या रोजगारासाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी गोंडवाना विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान संस्थेच्या इमारतींचे काम दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. अशाच प्रकारे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासन दुर्गम भागातील शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांवर सकारात्मक तोडगा
पत्रकारांशी बोलताना मंत्री भोंसले यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्यभरातील प्रलंबित देयके ४२ हजार कोटींवरून १७ हजार कोटींपर्यंत आणली आहेत. विशेषतः नक्षलग्रस्त व संवेदनशील भागात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची देयके वेळेत देण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामांचा वेग मंदावणार नाही.