लंडन: लंडनमधील संसदेच्या प्रतिष्ठित ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये आयोजित ‘महाराष्ट्र–भारत–यूके डायलॉग’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वर्ल्ड लीडरशिप फोरमतर्फे ‘स्टेट्समनशिप अवॉर्ड’ (Statesmanship Award) प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. महाराष्ट्राचा सर्वसमावेशक विकास, सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्य आणि प्रभावी नेतृत्वाची दखल घेत त्यांना हा आंतरराष्ट्रीय सन्मान देण्यात आला आहे.
या ऐतिहासिक सोहळ्यात बॅरोनीस गीता नारगुंड, लॉर्ड रेमिरेंजर आणि लॉर्ड रवेल यांच्या हस्ते उपमुख्यमंत्र्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या परिषदेत ब्रिटनच्या विविध पक्षांचे खासदार, आंतरराष्ट्रीय उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि अनिवासी भारतीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात हरित भांडवल आणि तंत्रज्ञानाच्या गुंतवणुकीचे खुले निमंत्रण
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ब्रिटिश उद्योजकांना महाराष्ट्रात पर्यावरणपूरक विकासासाठी (Green Capital) भागीदारी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “महाराष्ट्राकडे अथांग बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आहेत. ‘लंडनमध्ये डिझाइन करा आणि महाराष्ट्रात उत्पादन करा’ या तत्त्वावर ब्रिटिश उद्योगांनी महाराष्ट्रासोबत नवी भागीदारी उभारावी.”
राज्यातील शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक गुंतवणुकीचा उल्लेख करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र आता केवळ औद्योगिक प्रगती नव्हे तर हरित अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने महाराष्ट्राची हरित भरारी: १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी स्वच्छ ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रात अब्जावधींची गुंतवणूक या धोरणांतर्गत २०३० पर्यंत ५० टक्के वीज स्वच्छ ऊर्जेतून मिळवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि विकासाची नवी झेप
महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासाचा उल्लेख करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी विविध मेगा प्रोजेक्ट्सची माहिती दिली:
- समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू: मालवाहतूक आणि दळणवळणाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.
- वाढवण बंदर व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: जागतिक व्यापारासाठी नवे महाद्वार ठरणार.
- शक्तिपीठ महामार्ग आणि कोकण कोस्टल रोड: पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देणारे मार्ग.
- शहरी पुनर्विकास: ठाणे क्लस्टर आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांद्वारे सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न.
‘नो रिझन, ओन्ली डिसिजन’: प्रशासनाला गतिमानतेची जोड
दावोस येथे झालेल्या करारांपैकी तब्बल ७५ टक्के सामंजस्य करार (MoUs) प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरत असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्रात वॉर रूमच्या माध्यमातून ५० हून अधिक मोठ्या प्रकल्पांचे थेट सनियंत्रण केले जात आहे. उद्योग क्षेत्रात कारभाराला गती देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या सहकार्याने जगभरातील मराठी उद्योजकांची एक ‘अपेक्स बॉडी’ (Apex Body) स्थापन करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. (यापूर्वी राज्यातील विविध प्रशासकीय निर्णयांवर मंत्री उदय सामंत यांनी धोरणात्मक भूमिका मांडलेली आहे.)
जागतिक स्तरावर भारताची आर्थिक भरारी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारत आज जगातील पहिल्या पाच मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये पोहोचला आहे, असे सांगत त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या योजनांमुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुंतवणुकीचे केंद्र बनण्यास मोठी मदत झाल्याचे अधोरेखित केले.