छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यातील पात्र नागरिकांना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. आतापर्यंत विभागात प्राप्त झालेल्या एकूण ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी तब्बल ३ लाख १६ हजार ९७७ नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे यशस्वी वाटप करण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली. याशिवाय जात पडताळणीसाठी आलेल्या २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे तत्काळ निकाली काढून वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी आमदार प्रसाद लाड देखील उपस्थित होते. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध व सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आठ जिल्ह्यांत युद्धपातळीवर कामकाज
न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव या आठही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन अत्यंत वेगाने काम करत आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार:
- एकूण प्राप्त अर्ज: ३,१७,५६९
- वितरित करण्यात आलेली प्रमाणपत्रे: ३,१६,९७७
- १० टक्के आरक्षणांतर्गत दिलेली प्रमाणपत्रे: २,९५,३०५
- जात पडताळणी अर्ज निकाली: १६,११० (प्राप्त २१,०५१ पैकी)
जात पडताळणी प्रक्रियेत केवळ ६४ प्रकरणे नामंजूर झाली असून हे प्रमाण केवळ ०.३ टक्के इतके नगण्य आहे. उर्वरित अर्जांवर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेऊन प्रमाणपत्रे देण्याचे स्पष्ट निर्देश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
५७ लाख जुन्या नोंदी उपलब्ध; गावोगावी विशेष शिबिरे
निजामकालीन जुने दस्तऐवज आणि वंशावळी शोधण्याच्या मोहिमेतून आतापर्यंत तब्बल ५७ लाख कुणबी नोंदी शोधण्यात यश आले असून या नोंदी सर्वसामान्य जनतेसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या नोंदींचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मराठवाड्यात जात प्रमाणपत्र वाटपात ‘झिरो पेंडन्सी’चे उद्दिष्ट ठेवून १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान गावोगावी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या अनुषंगाने नुकत्याच घडलेल्या घडामोडी आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नोंदी शोधण्याची आणि प्रमाणपत्र वाटपाची मोहीम अधिक लोकाभिमुख व गतिमान केली आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरबाबत महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत घेणार
न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा मराठवाडा दौरा ७ सप्टेंबरपासून सुरू असून विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जात आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कायदेशीर बाजू तपासून घेण्यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे (Advocate General) मत घेण्यात येणार आहे. तसेच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करण्याबाबतही शासन सकारात्मक विचार करत असल्याचे मंत्री सामंत यांनी नमूद केले.
ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता तसेच त्यांच्या अधिकारांचे पूर्ण रक्षण करूनच मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.