मुंबई: धुळे जिल्ह्यातील देवपूर येथील हरिजन सेवक संघ संचलित राजेंद्र छात्रालय वसतिगृह परिसरात प्रस्तावित असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व ग्रंथालय प्रकल्पाच्या कामाला आता नवी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पातील सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात पार पडली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व ग्रंथालयाच्या उर्वरित इमारतीच्या बांधकामाचा सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, सहसचिव सोमनाथ बागुल यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ज्याप्रमाणे राज्य शासन इतर महत्त्वाच्या पायाभूत आणि सांस्कृतिक विकासाच्या कामांना गती देत आहे, जसे की नुकतेच सिंहस्थ कुंभमेळा २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरचा कायापालट करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, त्याच धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील या ऐतिहासिक स्मारकाचे कामही प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे.
प्रकल्प रखडण्याचे कारण काय?
बैठकीत बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प यापूर्वी एका विशिष्ट शासकीय योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आला होता. परंतु, त्या योजनेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे उर्वरित बांधकामासाठी काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या अडचणींवर तात्काळ तोडगा काढून सुधारित आणि व्यवहार्य प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
शासकीय स्तरावर प्रलंबित प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. जसे जलसंपदा विभागाकडून जायकवाडी धरण फेरनियोजन आणि आढावा बैठक घेऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, तसेच आता सामाजिक न्याय विभागाकडून या प्रलंबित स्मारक प्रकल्पाच्या कामातील अडथळे दूर केले जात आहेत.
ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे जतन करणार
“भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार, प्रसार आणि जतन करण्यासाठी हे स्मारक व ग्रंथालय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या या प्रकल्पाला मोठे महत्त्व असल्याने शासन याचे काम पूर्ण करण्यास कटिबद्ध आहे,” असे सांगत मंत्री शिरसाट यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमांनुसार आवश्यक असलेला सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले. हा प्रस्ताव प्राप्त होताच शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेऊन निधी मंजूर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.