मालेगाव: मालेगाव शहरातील शासकीय जमिनींवरील प्रलंबित अतिक्रमणे शासनाच्या नियमांनुसार आणि निकषांनुसार तातडीने नियमानुकूल करण्यात यावीत. या प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रकरणांची पडताळणी, जमिनींची प्रत्यक्ष मोजणी, मालकी हक्काची तपासणी आणि ज्या प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश झाले आहेत, अशा नागरिकांना तत्काळ जमिनीचे उतारे वितरित करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत.
मालेगाव येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर, मनपा उपायुक्त डॉ. सुनीता कुमावत, तहसीलदार विशाल सोनवणे, नगर भूमापन अधिकारी पंढरीनाथ चौधरी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अतिक्रमण नियमानुकूलतेची स्थिती व आकडेवारी
बैठकीत माहिती देताना मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, प्रशासकीय अहवालानुसार यापूर्वी २ हजार ७९८ अतिक्रमणधारकांची प्रकरणे यशस्वीपणे नियमानुकूल करण्यात आलेली आहेत. याशिवाय ५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या ५०६ अतिक्रमणधारकांची स्वतंत्र सूची तयार करण्यात आली आहे.
महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार म्हाळदे गावठाण, सोयगाव आणि द्याने गावठाण भागातील ५४२ अतिक्रमणधारकांचे नवीन प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या सर्व प्रस्तावांची काटेकोर छाननी करून योग्य लाभार्थ्यांना हक्क मिळवून देणे गरजेचे आहे. शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत वेगाने पोहोचवण्यासाठी प्रशासनात संवेदनशील जनसेवा हवी, या भूमिकेतून अधिकाऱ्यांनी या कामाकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
आठवडाभरात मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश
मंत्री भुसे यांनी प्रशासनाला खालीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत:
- निवासी व व्यावसायिक वर्गवारी: नव्याने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांमध्ये निवासी आणि व्यावसायिक अतिक्रमणांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून याद्या तयार कराव्यात.
- तातडीने मोजणी: येत्या आठवडाभराच्या आत सर्व संबंधित जमिनींची भूमी अभिलेख विभागामार्फत प्रत्यक्ष मोजणी पूर्ण करावी.
- उतारे वाटप: ज्या ७५५ अतिक्रमणधारकांच्या प्रकरणांमध्ये नियमानुकूलतेचे आदेश आधीच पारित झाले आहेत, त्यांना विनाविलंब उतारे वितरित करावेत.
नागरिकांना जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आणि महसूल नोंदी वेळेवर मिळाव्यात यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय सुविधांचे सक्षमीकरण केले जात असून, ग्रामीण भागातही नूतन तलाठी कार्यालयांच्या माध्यमातून महसूल यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करण्यात येत आहे.
विभागीय समन्वयातून प्रश्न सोडवावेत
दरेगाव परिसरातील संभाव्य वनक्षेत्रात असलेल्या घरकुलांचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि वन विभागाने एकमेकांशी योग्य समन्वय साधून तातडीने कायदेशीर तोडगा काढावा, असे निर्देशही मंत्री भुसे यांनी दिले. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम वेगाने पूर्ण करावे, असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.