मराठवाड्यात दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान; पाणी, चारा आणि रोहयो कामांचे सूक्ष्म नियोजन

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल व कृषी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकाने नुकताच मराठवाड्याचा दौरा करून पीक परिस्थिती, पाणीटंचाई आणि नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेतला. या दौऱ्यानंतर प्रशासनाने अधिक सक्रिय होत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर भर देत सूक्ष्म नियोजन (Micro Planning) सुरू केले आहे.

विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात दररोज आढावा

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दररोज परिस्थितीचे बारकाईने मूल्यमापन केले जात आहे. पावसातील खंड, पिकांची स्थिती, भूजल पातळीतील घसरण, धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठा आणि टँकरची संभाव्य गरज यावर प्रशासन सतत लक्ष ठेवून आहे. दुष्काळी संकटात बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी यंत्रणा संवेदनशीलतेने कार्यरत असून, प्रशासनात केवळ नोकरी नको, संवेदनशील जनसेवा हवी या भावनेतून सर्व विभाग समन्वयाने कामाला लागले आहेत.

पिण्याच्या पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन

उन्हाळ्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची यादी तयार करण्यात आली आहे. खालील प्रमुख बाबींवर विशेष भर दिला जात आहे:

  • ज्या गावांमध्ये पाण्याची पातळी खालावली आहे, तिथे विहिरी व कूपनलिकांचे तात्काळ अधिग्रहण करणे.
  • आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करणे.
  • स्थानिक जलस्रोतांचे योग्य वितरण आणि अपव्यय रोखणे.
  • धरणे व पाझर तलावांमधील पाणी साठा पिण्यासाठी आरक्षित ठेवणे.

पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता

दुष्काळाचा थेट फटका शेतीसोबतच पशुपालनालाही बसत आहे. पावसाअभावी चाऱ्याची कमतरता निर्माण झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी मेंढपाळांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू झाली असून जनावरांच्या स्थलांतराला वेग आला आहे. ही परिस्थिती गंभीर होऊ नये म्हणून प्रशासनाने चाऱ्याची उपलब्धता, स्थानिक पातळीवर चारा उत्पादन वाढवणे आणि संभाव्य चारा डेपो किंवा छावण्यांच्या नियोजनावर काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये म्हणून पशुसंवर्धन विभागाला अलर्ट मोडवर ठेवण्यात आले आहे.

‘रोहयो’तून जलसंधारण आणि हाताला काम

शेतीतील कामे थंडावल्यामुळे ग्रामीण भागात मजुरांच्या हाताला काम मिळणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेतली जात आहेत:

  • जल व मृदसंधारण: नाला बंडिंग, शेततळी, पाझर तलावांचे खोलीकरण यांसारखी कामे सुरू करून पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्यावर भर दिला जात आहे.
  • रोजगार निर्मिती: दुष्काळग्रस्त मजुरांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळावा, यासाठी ‘मागेल त्याला काम’ या तत्त्वावर रोहयोची कामे मंजूर केली जात आहेत.

नुकसान भरपाई व पीक विम्याची कार्यवाही गतिशील

केंद्रीय समितीने केलेल्या पाहणीच्या अहवालानुसार आणि तालुका पातळीवर सुरू असलेल्या पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे पिकांच्या नुकसानीची अचूक नोंद घेतली जात आहे. पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर शासकीय आर्थिक मदत आणि पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कृषी व महसूल यंत्रणा समन्वयाने पंचनामे आणि डेटा संकलनाचे काम वेगाने पूर्ण करत आहेत.

Top Posts

मराठवाड्यात दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान; पाणी, चारा आणि रोहयो कामांचे सूक्ष्म नियोजन

अधिक वाचा

मेंढपाळांची दसऱ्यापूर्वीच पाण्यासाठी भटकंती सुरू; दुष्काळी संकटामुळे मेंढ्यांच्या स्थलांतराला वेग

अधिक वाचा

सेवा संकल्प अभियान: ‘प्रशासनात केवळ नोकरी नको, संवेदनशील जनसेवा हवी’ – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अधिकाऱ्यांना आवाहन

अधिक वाचा

सिंधुदुर्ग: दोडामार्ग येथील आधुनिक पशुवैद्यकीय दवाखान्याची नूतन इमारत लोकार्पित; पशुधनाच्या आरोग्याला मिळणार बळकटी

अधिक वाचा

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची बंगाल क्लबच्या दुर्गापूजा महोत्सवाला सदिच्छा भेट; सामाजिक एकतेचा दिला संदेश

अधिक वाचा