नवी दिल्ली: देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि औषधांच्या संभाव्य गैरवापराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागातील कफ सिरपच्या (Cough Syrup) विक्रीबाबत सरकारने आता नियम अत्यंत कडक केले असून, लहान गावांना देण्यात आलेली विशेष सवलत आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध नियम, १९४५ (Drugs Rules, 1945) मध्ये सुधारणा करून हा नवीन नियम लागू केला आहे. त्यामुळे आता केवळ अधिकृत परवानाधारक औषध विक्रेत्यांनाच कफ सिरपची विक्री करता येणार आहे.
काय आहे नवा नियम आणि बदल?
आरोग्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, औषध नियमांच्या अनुसूची ‘के’ (Schedule K) मधील नोंद क्रमांक १३(७) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या सुधारणेद्वारे संबंधित तरतुदींमधून ‘सिरप’ (Syrup) हा शब्द पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे.
यापूर्वीच्या नियमांनुसार, ज्या गावांची लोकसंख्या १,००० पेक्षा कमी आहे आणि जिथे अधिकृत परवानाधारक औषधविक्रेता (Medical Store) उपलब्ध नाही, तिथे काही ठराविक अटींवर कफ सिरप विकण्याची सवलत देण्यात आली होती. मात्र, आता ही सवलत पूर्णपणे काढून घेण्यात आली आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण घडामोडी
देशात आरोग्य सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन स्तरावर विविध कायदेशीर आणि तांत्रिक योजना राबवल्या जात आहेत. एकीकडे औषध विक्रीचे नियम कडक केले जात असतानाच, दुसरीकडे गरजू रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात औषधोपचार मिळावेत यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रातही नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, थॅलेसेमिया आणि हिमोफिलिया रुग्णांसाठी स्वस्त औषधनिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्व गावांमध्ये कडक अंमलबजावणी
केंद्र सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे आता देशातील सर्व लहान-मोठ्या गावांमध्ये कफ सिरपची विक्री आणि वितरण केवळ औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४० (Drugs and Cosmetics Act, 1940) च्या नियमांनुसारच करावे लागणार आहे. कोणत्याही परवान्याशिवाय किंवा बिगर-औषध दुकानांमधून कफ सिरपची विक्री करणे आता पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरणार आहे.
कफ सिरपच्या वाढत्या गैरवापरावर नियंत्रण मिळवणे, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षा राखणे आणि औषध बाजारावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवणे हा या कायदेशीर बदलामागील मुख्य हेतू आहे.
ग्रामीण भागात जागरूकतेची गरज
ग्रामीण भागात आरोग्यासोबतच कृषी क्षेत्रातील विविध नैसर्गिक आव्हानांवरही मात करणे गरजेचे आहे. सध्या हवामानातील बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांनी अल निनो संकट आणि महाराष्ट्रातील शेती यासंदर्भातील उपाययोजना समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून शेती आणि आरोग्याची हानी टाळता येईल.
आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व औषध उत्पादक, घाऊक वितरक आणि किरकोळ औषध विक्रेत्यांनी या सुधारित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.