छत्रपती संभाजीनगर: औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी प्रक्रिया अत्यंत अचूक, पारदर्शक आणि शांततापूर्ण वातावरणात पूर्ण करण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण समन्वयाने व सांघिक भावनेने कर्तव्य बजावावे, असे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांनी दिले आहेत.
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘वंदे मातरम्’ सभागृहात मतमोजणीसाठी नियुक्त केलेल्या सर्व क्षेत्रीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात आले होते. या सत्रात निवडणूक प्रक्रियेची अचूकता राखण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती
या प्रशिक्षण कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्यासह जिल्हाधिकारी विजय गौंडा जी.सी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे, मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच निवडणूक निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सुशासनाला अधिक गती देण्यासाठी राज्यभरात विविध उपक्रम राबवले जात आहेत; याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राज्यभरात डिजिटल शासनसेवा २.० लवकरच सुरू होणार असून नागरिकांपर्यंत प्रशासकीय सेवा जलद पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे.
४१ उमेदवार आणि ५०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत एकूण ४१ उमेदवार नशीब आजमावत असून, संपूर्ण विभागामध्ये ८४२ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. आता होणाऱ्या मतमोजणीच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यासाठी सुमारे ५०० सक्षम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांनी सांगितले की, मतमोजणी प्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाने भारत निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे. मतमोजणीदरम्यान कुठल्याही प्रकारची मानवी चूक किंवा त्रुटी राहू नये यासाठी सूक्ष्म नियोजन आवश्यक आहे. सर्वांनी सांघिक जबाबदारी ओळखून काम केल्यास संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रशिक्षणात तांत्रिक बाबींवर सविस्तर मार्गदर्शन
या प्रशिक्षण वर्गात मतमोजणीचे विविध टप्पे, टेबलनिहाय जबाबदाऱ्यांचे वाटप, वैध व अवैध मतपत्रिकांची पडताळणी, निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या वेळी कोणती खबरदारी घ्यावी याबद्दल सविस्तर प्रात्यक्षिक व मार्गदर्शन करण्यात आले.
राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा एका बाजूला निवडणुका शांततेत पार पाडत असताना, दुसरीकडे राज्याच्या पायाभूत व आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ८ हजार कोटींचे शासकीय कर्जरोखे विक्रीस काढून विविध विकासकामांना वेग दिला जात आहे.
शेवटी, मतमोजणी केंद्रावर सुरक्षितता, शांतता व अचूकता राखण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी एकमेकांशी योग्य समन्वय ठेवून काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना यावेळी विभागीय आयुक्तांनी दिल्या.