महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलजीवन आणि नदीजोड प्रकल्पांना गती; केंद्र सरकार देणार मोठा निधी!

Maharashtra Drought Free Mission: महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या छायेतून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रितपणे कंबर कसली आहे. केंद्र सरकारचे ‘जलजीवन मिशन’, ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’, आणि ‘जलसंचय जनभागीदारी’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

नवी दिल्लीतील सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्रातील प्रलंबित पाणी योजनांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.

जलजीवन मिशनसाठी ६,८०० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित

राज्यातील पाणीपुरवठा आणि पाईपलाईनच्या पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे ६,८०० कोटी रुपयांचा भरीव निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि ५० ते ७५ टक्के पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे ग्रामपंचायत आणि जिल्हा पातळीवर अचूक प्रमाणीकरण (Verification) केले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्रातील शेती आणि सिंचनाशी निगडित विविध प्रस्तावांवर सकारात्मक चर्चा केली आहे. यापूर्वी देखील कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी देताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेचे कौतुक केले होते.

नदीजोड प्रकल्पांमुळे बदलणार महाराष्ट्राचे नशीब

महाराष्ट्रात देशातील एकूण धरणांपैकी सुमारे ४० टक्के धरणे असूनही राज्यातील जवळपास ५० ते ५२ टक्के भाग हा नेहमी दुष्काळग्रस्त असतो. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये दोन महत्त्वाचे प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहेत:

• वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पाद्वारे दरवर्षी समुद्रात वाहून जाणाऱ्या १०० टीएमसी पाण्यापैकी ६२ टीएमसी पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्याचे नियोजन आहे.
• उल्हास खोरे प्रकल्प: या खोऱ्यातील ३५० टीएमसी पाण्यापैकी ७५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळवले जाईल.

या दोन्ही प्रकल्पांचे सविस्तर अहवाल पूर्ण झाले असून केंद्रीय जल आयोगाची (CWA) मंजुरी मिळताच याची निविदा प्रक्रिया सुरू होईल.

‘जलतारा’ आणि ‘जलयुक्त शिवार’ मधून जलक्रांती

बैठकीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्रातील ‘जलतारा’ उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. केवळ ४ ते ५ हजार रुपयांच्या अल्प खर्चात तयार होणाऱ्या या लहान स्ट्रक्चरमुळे एका हंगामात एका एकरात तब्बल ३ ते ४ लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरवता येते. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात १ ते २ जलतारा उभारल्यास भूजल पातळीत वेगाने वाढ होते.

राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या मदतीने जलसंधारणाची कामे अधिक व्यापक करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. जसे की, सध्या अमरावती आणि नांदेड विभागात पोकरा योजना (POCRA Scheme) अंतर्गत शेतकरी शेततळे आणि विहिरींच्या कामांना मोठा प्रतिसाद देत आहेत.

मनरेगामधून जलसंधारणाला बळ आणि ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्प

भूजल पातळी खालावलेल्या (Dark Zone) भागांमध्ये मनरेगा (MGNREGA) निधीतील ६५ टक्के वाटा थेट जलसंधारणाच्या कामांवर खर्च केला जाणार आहे. तर सेमी-क्रिटिकल भागात ४० टक्के आणि इतर भागांत ३० टक्के निधी राखीव असेल. याशिवाय, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या भागीदारीतून राबवला जाणारा ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्प देशातील भूजल पुनर्भरणासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

एकंदरीत, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे आणि लोकसहभागातून (Janbhagidari) आगामी काळात महाराष्ट्रातील दुष्काळाची समस्या कायमची मिटण्यास मदत होणार आहे.