महाराष्ट्र शासनाची ‘वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना’: बारी समाजाच्या उद्योजकांना १५ लाखांपर्यंतचे कर्ज!
महाराष्ट्र राज्यातील बारी समाजातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ‘वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ ही महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित (MS OBC FDC Ltd.) यांच्यामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश बारी समाजातील तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास किंवा सध्याचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आवश्यक भांडवल मिळवून देणे हा आहे.
योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आणि विशेष लाभ
या योजनेमुळे बारी समाजातील अनेक युवक-युवतींना आत्मनिर्भर बनण्याची संधी मिळाली आहे. योजनेची काही प्रमुख उद्दिष्ट्ये आणि विशेष फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- व्यवसायासाठी भांडवल: नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा सध्याच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी बँकांकडून रु. १५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळवण्याची सोय.
- व्याजाचा परतावा: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर अर्जदाराने कर्जाचे हप्ते नियमितपणे आणि वेळेवर भरले, तर त्या हप्त्यातील व्याजाची रक्कम (१२% पर्यंत मर्यादेत) थेट अर्जदाराच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात महामंडळाद्वारे दरमहा जमा केली जाते.
- आर्थिक दिलासा: व्याजाच्या रकमेचा परतावा मिळाल्याने कर्जाचा आर्थिक भार कमी होतो, ज्यामुळे व्यवसाय सुरळीत चालवण्यासाठी मोठा दिलासा मिळतो.
- रोजगार निर्मिती: ही योजना केवळ व्यक्तींनाच नव्हे, तर अप्रत्यक्षपणे रोजगार निर्मितीलाही प्रोत्साहन देते.
पात्रता निकष: कोण करू शकतो अर्ज?
या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
- रहिवासी: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
- समाज: अर्जदार बारी समाजातील असावा.
- उत्पन्न: अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी ठरवलेल्या नॉन-क्रिमीलेयर मर्यादेत असावे.
- कुटुंबातील मर्यादा: या योजनेचा लाभ कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला मिळतो.
आर्थिक सहाय्य आणि व्याज परताव्याचे स्वरूप
योजनेंतर्गत मिळणारे आर्थिक सहाय्य आणि व्याज परताव्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आहे:
- बँक कर्ज मर्यादा: पात्र अर्जदारांना बँकांकडून रु. १५ लाखांपर्यंत कर्ज घेता येते.
- व्याज परतावा: कर्जावरील व्याजापैकी १२% पर्यंत रक्कम महामंडळाद्वारे परत केली जाते.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): व्याजाची रक्कम दरमहा थेट अर्जदाराच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होते.
- वेळेवर हप्ता भरण्याची अट: या लाभासाठी कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरणे अनिवार्य आहे.
अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाईन अर्ज कसा कराल?
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत (ऑनलाईन) आहे, ज्यामुळे अर्जदारांना सोप्या पद्धतीने अर्ज करता येतो. खालील सोप्या टप्प्यांमध्ये तुम्ही अर्ज करू शकता:
- सर्वप्रथम, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: https://msobcfdc.in/EProfile
- संकेतस्थळावर होम मेन्यूमध्ये ‘नवीन नोंदणी’ किंवा ‘प्राथमिक माहिती भरा’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- तुमची वैयक्तिक माहिती भरून प्रोफाईल तयार करा आणि साइनअप करा.
- नोंदणी पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळेल.
- या युजर आयडी आणि पासवर्डने लॉगिन करून तुमचा संपूर्ण अर्ज भरा आणि सबमिट करा.
- अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे (उदा. आधार, जात, उत्पन्न दाखला, बँक तपशील, व्यवसाय सुरू असल्याचे किमान २ फोटो) अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- महामंडळाकडून ‘LOI’ (Letter of Intent) मिळाल्यानंतरच तुम्ही बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेऊ शकता.
आवश्यक कागदपत्रे
ऑनलाईन अर्ज करताना तुम्हाला खालील कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतील:
- आधार कार्ड
- जात प्रमाणपत्र (बारी समाजाचे असल्याचा पुरावा)
- महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला (नॉन-क्रिमीलेयर मर्यादेतील)
- बँक पासबुकची प्रत
- व्यवसाय सुरू असल्याचे किमान २ फोटो
- बँकेचे कर्ज मंजुरीपत्र (LOI मिळाल्यानंतर)
ही योजना बारी समाजातील युवक-युवतींना आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि व्यवसाय वृद्धीसाठी अतिशय उपयुक्त ठरत आहे. पात्र अर्जदारांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपले व्यावसायिक स्वप्न साकार करावे.