महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. यामुळेच दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बळीराजाचे अतोनात नुकसान होते. पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करू शकत नाहीत आणि थकबाकीदार बनतात. अशा शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सन्मानाने उभे करण्यासाठी आणि नवीन हंगामासाठी अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. २ जून २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली.
या योजनेचा सविस्तर आढावा आणि फायदे जाणून घेण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा हा सविस्तर लेख नक्की वाचा, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळणार आहे.
योजनेचे दोन मुख्य विभाग
या कर्जमाफी योजनेची विभागणी दोन प्रमुख घटकांमध्ये करण्यात आली आहे:
- थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज वेगवेगळ्या कारणांमुळे थकीत राहिले आहे, त्यांना कर्जमुक्त करणे.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ: प्रामाणिकपणे व वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.
२ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी: निकष आणि अटी
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाईल. यासाठी खालील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
- कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज.
- थकबाकी मर्यादा: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न केलेले कर्ज.
- कर्ज मर्यादा: एका किंवा अनेक बँकांमधील कर्ज खात्यांवर मुद्दल आणि व्याजासह एकूण थकबाकी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत माफ केली जाईल.
- क्षेत्रफळाची मर्यादा नाही: या योजनेसाठी शेतजमिनीच्या क्षेत्राची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.
अधिक माहितीसाठी आपण अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चे फायदे येथे सविस्तर पाहू शकता.
पुनर्गठित कर्जे आणि पूर्वीच्या लाभार्थ्यांसाठी तरतूद
ज्या शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे रूपांतर मध्यम मुदत कर्जात (पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन) करण्यात आले आहे आणि ज्यांचे हप्ते ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते, त्यांनाही या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ मधील ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ चा लाभ घेतला होता, त्यांना या नवीन योजनेत कमाल ५०,००० रुपयांपर्यंतच कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येईल.
एकवेळ समझोता (OTS – One Time Settlement) योजना
२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा फायदा घेता येईल. त्यासाठी:
- २ लाख रुपयांच्या वर असलेली अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याला स्वतः संबंधित बँकेत जमा करावी लागेल.
- शेतकऱ्याने त्याचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन २ लाख रुपयांची रक्कम ओटीएस (OTS) अंतर्गत बँकेला अदा करेल.
- शेतकऱ्यांना त्यांची अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
- जर पात्र शेतकरी मृत झाला असेल, तर अशा मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी त्वरित आवश्यक कामे पूर्ण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून योजनेचा लाभ मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी ५० हजारांचे प्रोत्साहन
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केली आहे:
- सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत घेतलेले पीक कर्ज मुदतीत परत केले असल्यास, कमाल ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल.
- कर्ज रक्कम ५०,००० पेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष मुद्दल आणि व्याज किंवा किमान ५,००० रुपये दिले जातील.
- यासाठी शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ मधील पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक आहे.
कोण असणार अपात्र?
खालील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही:
- विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी.
- शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि महिना २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे अधिकारी.
- निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) ज्यांचे निवृत्तीवेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त आहे.
- शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे नागरिक.
- साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे संचालक व अधिकारी.
(टीप: साखर कारखान्यातील हंगामी कामगारांना यातून वगळण्यात आले असून त्यांना लाभ मिळेल.)
संपूर्ण पारदर्शक आणि ऑनलाईन अंमलबजावणी
ही योजना पूर्णपणे डिजिटल व पारदर्शक असणार आहे. ‘सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था’ यांच्यामार्फत ऑनलाईन पोर्टलद्वारे याची अंमलबजावणी केली जाईल. अचूकता वाढवण्यासाठी ‘सहकार स्टॅक’ आणि ‘अॅग्रीस्टॅक’ डिजिटल प्रणाली विकसित केली जात असून आधार प्रमाणीकरण आणि नोंदणी बंधनकारक आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो थकीत शेतकरी पुन्हा पतदार बनतील आणि त्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.