महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रत्यक्ष लाभ वितरणाला सुरुवात झाली आहे. या टप्प्यामध्ये राज्यातील ३ लाख २७ हजार २५० पात्र शेतकऱ्यांना ३ हजार १६० कोटी ४३ लाख रुपयांचा थेट कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन प्रणालीद्वारे हा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत पार पडलेल्या तीन टप्प्यांमध्ये मिळून राज्यातील १५ लाख ८५ हजार ४९३ शेतकऱ्यांना तब्बल १३ हजार २७५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली आहे.
कर्जमुक्ती योजना: आतापर्यंतचे टप्पे आणि निधी वाटप
राज्य सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, यासाठी एकूण ४० हजार ८८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे:
- पहिला टप्पा: पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील ६ लाख २२ हजार २०७ पात्र शेतकऱ्यांना ५ हजार २९ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला होता.
- दुसरा टप्पा: दुसऱ्या टप्प्यात ६ लाख ३६ हजार ३६ शेतकऱ्यांना ५ हजार ८६ कोटी रुपयांचे वाटप झाले.
- तिसरा टप्पा: सध्या सुरू असलेल्या तिसऱ्या टप्प्यात ३ लाख २७ हजार २५० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३,१६०.४३ कोटी रुपये वर्ग करण्यात येत आहेत.
अनेक जिल्ह्यांमध्ये आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळत असून पात्र शेतकऱ्यांची यादी सातत्याने अद्ययावत केली जात आहे.
२६५ दुष्काळी तालुक्यांत पीक कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती
सध्याच्या खरीप हंगामात ज्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी होते, अशा भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँका व पतसंस्थांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, दुष्काळी भागात कोणत्याही शेतकऱ्याकडे कर्ज वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांनी जाऊ नये.
विशेषतः खरीप हंगामात ट्रिगर-१ लागू झालेल्या भागाचा विचार करता, महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे तसेच शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य शासनाने लागू केले आहेत.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक भार पडू नये, यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ च्या परीक्षेसाठी या विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने दिलासा
कर्जमुक्तीची संपूर्ण यंत्रणा संगणकीकृत आणि थेट बँक खात्याशी (DBT) जोडलेली असल्याने कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा होत आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी पूर्ण करून त्यांनाही पुढील टप्प्यात सामावून घेतले जाईल, असे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.