नागपूर: महाराष्ट्रातील शेतीपूरक अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पशुसंवर्धन विभागाला केंद्रस्थानी ठेवून एक विशेष विकास धोरण (Growth Strategy) आखले आहे. याद्वारे पशुसंवर्धन क्षेत्रात थेट २५ टक्के विकास दर गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. गो-आधारित अर्थव्यवस्थेला गती दिल्यास संकटसमयी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
नागपूर येथील वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा-२०२६’ च्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार माया इवनाते, नागपूरच्या महापौर नीता ठाकरे आणि महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
देशी गायींचे महत्त्व आणि गो-आधारित अर्थव्यवस्था
भारताच्या पारंपरिक कृषी संस्कृतीत देशी गायींचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. गीर, थारपारकर, देवणी, लालसिंधी आणि गवळाऊ यांसारख्या देशी जातींचा मोठा इतिहास आहे. ब्राझीलसारख्या देशांनी भारतीय देशी गायींवर यशस्वी प्रयोग करून स्वतःच्या देशातील दूध उत्पादनात मोठी क्रांती घडवून आणली आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता पशुपालन हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ज्या प्रकारे शेतकरी कर्जमुक्तीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवचैतन्य मिळत आहे, त्याच धर्तीवर गो-पालनाला आर्थिक क्रांतीचे माध्यम बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. गायींच्या शेणापासून बनवलेले पेंट, गोमूत्र आणि इतर उत्पादनांच्या ब्रँडिंगसाठी राज्य सरकार नाममात्र दरात स्टॉल्स उपलब्ध करून देणार आहे.
गोवंश संरक्षणासाठी कठोर कायदे आणि निर्णय
गोवंश संरक्षणासाठी शासनाने अत्यंत कठोर पावले उचलली असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले. राज्यात गो-तस्करीला आळा घालण्यासाठी तस्करांवर थेट ‘मकोका’ (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, गो-तस्करीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द केली जाणार आहे.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून चारा लागवड
गायींच्या सुयोग्य पोषणासाठी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, शासकीय पडीक जमिनी महिला बचत गटांना ३ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर (लीज) चारा लागवडीसाठी दिल्या जातील. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार मिळेल आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटेल.
याशिवाय, डेअरी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी शेतकरी आणि नवउद्योजक कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा लाभ घेऊन आपले व्यवसाय अधिक सक्षम करू शकतात.
‘गोटेन’ (Goten) ब्रँडचे अनावरण
या कार्यक्रमात गोशाळांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘गोटेन’ (Goten) या विशेष बोधचिन्हाचे (लोगो) अनावरण करण्यात आले. तसेच गोसेवा आयोगाच्या त्रैवार्षिक कार्य अहवालाचे प्रकाशनही करण्यात आले. २२ जून ते ५ जुलै २०२६ दरम्यान आयोजित केलेल्या ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रे’मध्ये सुमारे ६ हजार किलोमीटरचा प्रवास करत २५ जिल्ह्यांमधील १५ हजार गोपालक आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला.