Agriculture Infrastructure Fund (AIF): महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी आणि काढणीपश्चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ (Agriculture Infrastructure Fund – AIF) योजनेअंतर्गत राज्यात सध्या विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबवली जात आहे. ही मोहीम २० जुलै २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), सहकारी संस्था आणि नवउद्योजकांना कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) योजना काय आहे?
‘आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा’ एक भाग म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. शेतातून पीक निघाल्यानंतर त्याच्या साठवणुकीसाठी, प्रक्रियेसाठी आणि वाहतुकीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी या योजनेद्वारे सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे बँकांकडून मंजूर होणाऱ्या २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर वार्षिक ३% व्याज सवलत दिली जाते. याशिवाय, कर्ज मंजुरीसाठी कोणतीही क्रेडिट गॅरंटी (पत हमी) देण्याची आवश्यकता नसते, कारण ही सुविधा सरकारद्वारे पुरवली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी जसे कर्ज सवलत देणाऱ्या इतर योजना महत्त्वाच्या आहेत, जसे की नुकतीच सुरू झालेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना, त्याचप्रमाणे शेतीचा व्यवसाय व्यावसायिक पातळीवर नेण्यासाठी ‘एआयएफ’ (AIF) योजना अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत कोणत्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळते?
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत खालील घटकांच्या उभारणीसाठी प्राधान्याने कर्ज दिले जाते:
- शीतगृहे (Cold Storage) आणि गोदामे (Warehouses)
- पॅक हाऊस (Pack House)
- ग्रेडिंग आणि सॉर्टिंग युनिट्स (Grading & Sorting)
- प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे (Primary Processing Centers)
- कृषी लॉजिस्टिक्स आणि सायलो (Agri Logistics & Silos)
- रिपनिंग चेंबर्स (Ripening Chambers)
- ई-मार्केट प्लॅटफॉर्म (E-market Platforms)
- जैविक निविष्ठा उत्पादन केंद्रे (Bio-input Production Units)
- कस्टम हायरिंग सेंटर्स (Custom Hiring Centers – शेती अवजारे बँक)
योजनेसाठी पात्र लाभार्थी कोण आहेत?
या सुवर्णसंधीचा लाभ खालील घटक घेऊ शकतात:
- वैयक्तिक शेतकरी
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs)
- प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS)
- सहकारी संस्था आणि बचत गट (SHGs)
- कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्स आणि कृषी उद्योजक
शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा वेळेत लाभ घेणे आवश्यक असते. ज्याप्रमाणे बँक खात्याशी संबंधित कामांमुळे किंवा प्रक्रियेअभावी पीएम किसान योजनेचे हप्ते रखडू शकतात, त्याचप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी देखील वेळेत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
विशेष मोहिमेदरम्यान काय होणार?
२० जुलैपर्यंत चालणाऱ्या या विशेष मोहिमेदरम्यान जिल्हा आणि तालुका पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. यामध्ये शेतकरी मेळावे, कार्यशाळा, बँक अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय बैठका आणि थेट मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जातील, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक पात्र उमेदवारांनी केंद्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज सादर करावा:
- अधिकृत संकेतस्थळ: https://agriinfra.dac.gov.in
- अधिक माहितीसाठी संपर्क: आपल्या जवळील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, ‘आत्मा’ (ATMA) कार्यालय किंवा कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेशी संपर्क साधावा.
कृषी विभागाने राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी आणि कृषी उद्योजकांना २० जुलैपूर्वी या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.