मुंबई: राज्यातील खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला आणि अवाजवी बिलांच्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय आस्थापनांना आपल्या सेवा तसेच विविध वैद्यकीय सुविधांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील अशा दर्शनी भागात ठळकपणे प्रदर्शित करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे रुग्णांना उपचारांपूर्वीच संभाव्य खर्चाची अचूक माहिती मिळणार असून वैद्यकीय खर्चाचे योग्य नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाचा निर्णय
केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने हा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. ‘मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९’ आणि ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१’ च्या अनुसूची तीनमधील तरतुदींनुसार क्लिनिकल आणि रुग्णालयीन सेवांचे दर दर्शनी भागात लावणे कायदेशीररीत्या सक्तीचे करण्यात आले आहे. यापूर्वी सर्वसामान्यांना दर्जेदार व परवडणारी आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी शासन पातळीवर सातत्याने विविध उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.
दरपत्रकाबाबत महत्त्वाचे नियम व अटी:
- दोन भाषांमध्ये फलक: रुग्णालयातील दरपत्रक हे मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये असणे आवश्यक आहे.
- सहज दृष्टीस पडणारी जागा: रुग्णालयाच्या आवारातील महत्त्वाच्या ठिकाणी, विशेषतः नोंदणी कक्ष (Registration Desk), चौकशी कक्ष (Enquiry Counter) आणि बिलिंग काउंटरवर हे फलक स्पष्टपणे दिसले पाहिजेत.
- दरांचे नियमित अद्ययावतीकरण: रुग्णालयाने उपचारांच्या किंवा चाचण्यांच्या शुल्कात बदल केल्यास हे दरपत्रक तात्काळ अपडेट (अद्ययावत) करावे लागेल.
- कर्मचाऱ्यांकडून मार्गदर्शन: बिलिंग संदर्भातील तक्रारी टाळण्यासाठी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना विविध पॅकेजेस आणि दरांची पूर्ण माहिती कर्मचाऱ्यांनी देणे बंधनकारक राहील.
- विदेशी रुग्णांसाठी स्वतंत्र दर: मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारासाठी येणाऱ्या विदेशी नागरिकांसाठी लागू असणारे विशेष पॅकेज दरही स्पष्टपणे नमूद करावे लागतील.
नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांवर होणार कडक कारवाई
सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवेचा हक्क पारदर्शकपणे मिळावा, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. ज्याप्रमाणे देशाच्या विकासात बँका केवळ कर्ज देणाऱ्या संस्था नसून राष्ट्रनिर्माणातील भागीदार मानल्या जातात, त्याचप्रमाणे आरोग्य यंत्रणेनेही सामाजिक उत्तरदायित्व पाळणे गरजेचे आहे.
शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, रुग्णालयांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणांनी या नियमांच्या अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. जे रुग्णालय दरपत्रक लावणार नाही किंवा नियमांचे उल्लंघन करेल, त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांच्या मुख्य आरोग्य अधिकाऱ्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.