‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या उक्तीचा प्रत्यय राज्यातील शेतकरी व पशुपालकांना पुन्हा एकदा येत आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्य दुष्काळाच्या तीव्र छायेत असून उन्हाळ्याची चाहूल लागताच पाणी व चाऱ्याची टंचाई भीषण रूप धारण करू लागली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत सर्वांत जास्त हाल हे मुक्या जनावरांचे आणि पशुपालकांचे होत आहेत. राज्य सरकारने जाहीर केलेली ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्यापही प्रत्यक्षात आलेली नाही. दुसरीकडे, योजनेच्या नावाखाली समाजमाध्यमांवर बनावट लिंक्स पाठवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.
भीषण दुष्काळ आणि चारा-पाण्याचा गहन प्रश्न
२०१९ च्या पशुगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे ३ कोटी ३० लाखांहून अधिक पशुधन आहे. यातील जवळपास तीन कोटी पशुधन सध्या विविध जिल्ह्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीने प्रभावित झाले आहे. अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की मेंढपाळांची दसऱ्यापूर्वीच पाण्यासाठी भटकंती सुरू झाली असून जनावरांच्या चाऱ्यासाठी स्थलांतर वाढले आहे.
चारा छावण्या उभ्या करायच्या की थेट पशुपालकांच्या बँक खात्यात चाऱ्यासाठी अनुदान जमा करायचे, याबाबत शासन स्तरावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. जरी शासनाकडून विविध जिल्ह्यांत दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासकीय नियोजन केले जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी चाऱ्याचे नियोजन ऐनवेळी न करता महिना-दोन महिने आधीच करणे गरजेचे असते.
काय आहे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना?
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या उपक्रमांतर्गत पशुपालक आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाकडून ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली होती. या योजनेचे प्रमुख स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:
- शेतकऱ्यांना ५ दुधाळ गाई किंवा म्हशींचे वाटप.
- ५०+५ शेळी किंवा मेंढी गट वाटप योजना.
- ५ हजार कुक्कुट पक्षी (कोंबड्यांची पिले) संगोपनासाठी अनुदान.
- जनावरांचा आधुनिक गोठा आणि शेड उभारणीसाठी आर्थिक साहाय्य.
- तीन वर्षांसाठी सर्वसमावेशक पशुधन विमा आणि वैरण (चारा) विकास कार्यक्रम.
मंजुरी मिळून सात महिने उलटले, तरीही अंमलबजावणी ठप्प
या कल्याणकारी योजनेला प्रशासकीय मंजुरी मिळून सात महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. तरीही संगणकीय प्रणाली (Online Portal/Software) विकसित करण्यात आलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि लालफितशाहीमुळे योजना अजूनही प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकलेली नाही. योजना कधी सुरू होणार, अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होणार, याबाबत कोणतीही अधिकृत स्पष्टता विभागाकडून देण्यात आलेली नाही. दुष्काळात जनावरांना जगवणे कठीण झाले असताना जर योजना वेळेत कार्यान्वित झाली नाही, तर तिचा मूळ उद्देशच भरकटण्याची शक्यता आहे.
मुहूर्ताआधीच ग्रहण: बनावट लिंक्स आणि फसवणुकीचे सावट
योजना अधिकृतरीत्या सुरू होण्याआधीच सायबर भामट्यांनी सोशल मीडियावर बनावट लिंक्स आणि खोट्या जाहिरातींचा सुळसुळाट केला आहे. पशुधन वाटपाच्या बहाण्याने पशुपालकांकडून पैसे उकळण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाने यावर केवळ ‘बनावट मेसेजपासून सावध राहा’ आणि एक ‘टोल-फ्री क्रमांक’ जारी करून औपचारिकता पूर्ण केली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकरी या फसवणुकीला बळी पडत असल्याने प्रशासनाने कठोर सायबर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी आणि पुढील दिशा
दुष्काळी परिस्थिती पाहता वैरण विकास योजना युद्धपातळीवर राबविणे गरजेचे आहे, जेणेकरून जनावरांना वेळेत चारा उपलब्ध होईल. तसेच, मुख्यमंत्री पशुधन उद्योजकता योजनेची पारदर्शक अर्ज प्रक्रिया तातडीने सुरू करून केवळ गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जावी, अशी मागणी राज्यातील शेतकरी व पशुपालक करत आहेत.