बीडमध्ये दुष्काळाची भीषण तीव्रता: पाण्यासाठी शहरात हाहाकार, चारा डेपो सुरू करण्याची बळीराजाची आर्त हाक

बीड: पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे बीड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. पावसाअभावी खरीप पिके पूर्णपणे करपून गेली असून पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न पेटला आहे. या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकाने जिल्ह्याचा सखोल दौरा केला. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल, राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंग आणि जिल्हाधिकारी डॉ. विवेक जॉन्सन यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडत तातडीने मदतीची याचना केली.

यापूर्वीही बीड जिल्ह्यात केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळाची पाहणी; सोयाबीनसह फळबागांचे अतोनात नुकसान झाल्याचे समोर आले होते. आता परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत चालली आहे.

बिंदुसरा धरणात केवळ ५ टक्के साठा; शहरावर जलसंकट

बीड शहराची तहान भागवणाऱ्या बिंदुसरा मध्यम प्रकल्पात केवळ ५ टक्केच उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा प्रकल्प तुडुंब भरलेला होता. शहराला लागणाऱ्या दररोजच्या ३८ दशलक्ष लिटर (MLD) पाण्यासाठी आता माजलगाव धरणावर विसंबून राहावे लागणार आहे. प्रशासनाने उपलब्ध साठा पिण्यासाठी आरक्षित ठेवला असला, तरी ग्रामीण भागातील मोरगाव, दासखेड आणि वैद्यकिन्ही परिसरातील पाझर तलाव कोरडेठाक पडल्याने भूजल पातळी खालावली आहे. भविष्यात अशा संकटांवर मात करण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानाला वेग देणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

६५ दिवसांचा खंड: ५४ हजारांचा खर्च, पदरात अवघे १० हजार

यंदा पावसाने सलग ६५ दिवस ओढ दिल्याने सोयाबीनचे उभे पीक वाळून गेले. दासखेड येथील शेतकरी सुधाकर ठोंबरे यांनी ३ एकरांवर ५४ हजार रुपये खर्चून पेरणी केली होती, मात्र त्यातून जेमतेम ९ ते १० हजार रुपयांचे उत्पादन हाती येण्याची शक्यता आहे. महिला शेतकरी रेखा कोकाटे यांच्या शेतातील दीड-दोन एकरांत केवळ ४० किलो सोयाबीन निघेल अशी परिस्थिती आहे. लाखो रुपयांचे भांडवल ओतून जगवलेल्या मोसंबी आणि डाळिंबाच्या बागा पाण्याच्या एका एका थेंबासाठी जळून खाक होत आहेत.

जनावरांसाठी केवळ १५ दिवसांचा चारा शिल्लक

पिकांचे नुकसान झाले असतानाच आता पशुधन कसे वाचवायचे, असा मोठा पेच बळीराजासमोर उभा ठाकला आहे. पाटोदा तालुक्यातील बेडूकवाडी येथील शेतकरी बंधूंनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुभत्या जनावरांसाठी केवळ १५ दिवस पुरेल एवढाच चारा उपलब्ध आहे. बाजारात चारा विकत घ्यायचा झाल्यास प्रति टन तब्बल ११ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. सोयाबीनची वाढ न झाल्याने हार्वेस्टरने केलेल्या काढणीमुळे जनावरांना मिळणारे भुसकटही उपलब्ध झालेले नाही. अशा वेळी दुष्काळात पशुधनाचे पोषण कसे टिकवाल? या संदर्भात तातडीने मार्गदर्शन आणि उपाययोजनांची नितांत गरज आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• सुकणाऱ्या फळबागा वाचवण्यासाठी हेक्टरी २ लाख रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत मिळावी.
• पाणी साठवणुकीसाठी शेततळ्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीकरिता ५० हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे.
• पशुधनाचे प्राण वाचवण्यासाठी ग्रामीण भागात तात्काळ सरकारी ‘चारा डेपो’ अथवा चारा छावण्या सुरू कराव्यात.
• शेतकऱ्यांचे थकीत वीज बिल आणि पीक कर्ज माफ करून दिलासा द्यावा.

पाटोदा तालुक्यातील वैजाळा येथे केंद्रीय पथकाने कांदा, मका आणि झेंडू उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधून वाढते तापमान, भूजल पातळीची कमतरता आणि घटलेल्या उत्पादनाचा आढावा घेतला. आता केंद्र व राज्य शासन मिळून या संकटात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना कधी आणि किती दिलासा देते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.