महाराष्ट्र राज्य (विशेष प्रतिनिधी): राज्यातील आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीची खरी आकडेवारी समोर आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शासकीय व अनुदानित अशा एकूण १,०५८ आश्रमशाळांमध्ये एकाच दिवशी विशेष पटपडताळणी मोहीम अत्यंत चोखपणे राबविण्यात आली. या मोहिमेत ५०० शासकीय आणि ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचा समावेश होता.
आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची शाळेतील प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि दप्तरी नोंदवलेल्या नोंदी यामध्ये तफावत तर नाही ना, हे तपासण्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या वतीने या राज्यव्यापी मोहिमेचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले होते.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि काटेकोर अंमलबजावणी
आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ अखेरच्या पटसंख्येच्या आधारावर ही विशेष मोहीम राबविण्याचे थेट आदेश दिले होते. या निर्देशांचे काटेकोर पालन करत, प्रत्येक जिल्ह्यातील अप्पर आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांच्या तपासणीसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची पथके तैनात केली होती. दुर्गम आदिवासी भागातील जनतेसाठी आणि विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून, नुकताच पालघरमध्ये सूर्या प्रकल्पग्रस्तांचा ५ दशकांचा वनवास संपला असल्याचे आपण पाहिले आहे; त्याच धर्तीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेतही सुधारणा वेगाने होत आहेत.
शाईची खूण आणि उभे करून प्रत्यक्ष मोजणी
पटपडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कोणतीही दुबार मोजणी होऊ नये यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली:
- शाईची निशाणी: ज्या विद्यार्थ्यांची मोजणी पूर्ण झाली, त्यांच्या उजव्या हाताच्या तर्जनीवर निळ्या शाईच्या मार्करने निशाणी करण्यात आली, जेणेकरून एकाच विद्यार्थ्याची पुन्हा मोजणी होणार नाही.
- प्रत्यक्ष ओळख: वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष उभे करून त्याचे पूर्ण नाव विचारण्यात आले आणि जनरल रजिस्टरमधील (GR) नोंदीशी त्याची खात्री करण्यात आली.
- दप्तरी नोंदींची पडताळणी: प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि हजेरी नोंदवही यांची तुलना करून तपासणी पूर्ण करण्यात आली. गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली.
शासनाकडून ग्रामीण व दुर्गम भागात विविध कल्याणकारी उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. ज्याप्रमाणे राज्यात मानसिक आरोग्य सेवांचे जाळे होणार भक्कम करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, त्याचप्रमाणे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व शारीरिक आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
या मोहिमेविषयी स्पष्टीकरण देताना आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी सांगितले की, “आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आमच्यासाठी सर्वोच्च स्थानी आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, पोषण आहार आणि योग्य सुविधा मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्या अचूक असणे अत्यावश्यक आहे. या मोहिमेमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी नोंदींची वस्तुस्थिती उघड होऊन पारदर्शक शैक्षणिक व्यवस्थापन उभारण्यास मदत होईल.”
या धडक मोहिमेमुळे आश्रमशाळांमधील बोगस पटसंख्येला चाप बसणार असून, शासकीय निधी व सुविधा गरजू आदिवासी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मोठी मदत होणार आहे.