पालघर: सूर्या प्रकल्पांतर्गत धामणी धरणासाठी विस्थापित होऊन पालघर तालुक्यातील हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथे स्थायिक झालेल्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचा तब्बल पाच दशकांचा (तीन पिढ्यांचा) प्रदीर्घ संघर्ष अखेर संपुष्टात आला आहे. या कुटुंबांना जमिनीचा अधिकृत कायदेशीर मालकी हक्क देणाऱ्या ऐतिहासिक शासन निर्णयाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ग्रामस्थांकडे सुपूर्द करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या ‘सेवा संकल्प अभियान २०२६’ अंतर्गत हनुमाननगर येथे पार पडलेल्या विशेष कार्यक्रमात हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करण्यात आला. “आजचा दिवस या गावांसाठी खऱ्या अर्थाने सुवर्ण दिवस ठरला असून पांडव आणि प्रभू श्रीरामांच्या वनवासापेक्षाही प्रदीर्घ काळ या बांधवांनी आपल्या हक्कासाठी संघर्ष केला आहे,” अशा भावना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.
नेमका काय होता पाच दशकांचा वाद?
सूर्या प्रकल्पांतर्गत धामणी धरणासाठी बाधित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया १९६८ च्या सुमारास सुरू झाली होती. सन १९७८ पर्यंत कुटुंबांचे प्रत्यक्षात स्थलांतर झाले आणि १९८२ मध्ये पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री घोषित करण्यात आले. मात्र, संबंधित जमिनीची मोजणी, नकाशा आखणी आणि अधिकृत अभिलेख नोंदी (सातबारा) न झाल्याने तीन पिढ्या उलटूनही हे ग्रामस्थ स्वतःच्या हक्काच्या जमिनीचे कायदेशीर मालक बनू शकले नव्हते.
स्थानिक नागरिकांचा पाठपुरावा, पालकमंत्री गणेश नाईक आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे हा विषय मंत्रिमंडळासमोर आणला गेला आणि अवघ्या पंधरा दिवसांत या प्रस्तावास एकमुखाने मंजुरी देऊन पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यात आला.
तीन महिन्यांत प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळणार सातबारा
शासनाचा हा निर्णय केवळ कागदावर मर्यादित न ठेवता प्रशासनाने संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला लाभ मिळवून द्यावा, असे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांत हनुमाननगर व चंद्रनगर येथील प्रत्येक पात्र प्रकल्पग्रस्ताच्या हातात जमिनीचा सातबारा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने कटिबद्धता दर्शवत ही दोन्ही गावे जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक म्हणून दिली आहेत. त्याद्वारे पायाभूत सुविधा, पक्के रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास युद्धपातळीवर केला जाईल. नागरिकांपर्यंत शासनाच्या थेट सेवा पोहोचवण्यासाठी राज्यभरात सेवा संकल्प अभियान वेगाने राबवले जात आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी नव्या पुनर्वसन मानकांची आखणी
पालघर जिल्ह्याचा झपाट्याने होणारा विकास आणि वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन तसेच मुंबई-वडोदरा महामार्ग यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांनी ठाम मत व्यक्त केले की, “आमच्यासाठी कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा त्या मातीतील माणसे आणि शेतकरी अधिक महत्त्वाचे आहेत. भूमिपुत्रांना विस्थापित करून किंवा भूमिहीन करून केलेला विकास हा खरा विकास ठरू शकत नाही.” बंदर विकासाच्या संदर्भात राज्य सरकार किनारपट्टीच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कटिबद्ध असून महाराष्ट्रात सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
या नव्या पुनर्वसन मानकांनुसार बाधितांना उत्तम पायाभूत सुविधांसह कायमस्वरूपी उपजीविका आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. तसेच चंद्रनगर येथे स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापनेचा प्रस्ताव जनगणना आयुक्तांची परवानगी घेऊन तातडीने मंजूर करण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील देण्यात आली.
वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्र ‘गाव नमुना ७/ई’ व ‘१२/ई’
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी माहिती दिली की, वनहक्क पट्टेधारकांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा म्हणून शासनाने १० जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. आता वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्र ‘गाव नमुना ७/ई’ आणि पिकांच्या नोंदीसाठी ‘गाव नमुना १२/ई’ तयार करण्याची ऐतिहासिक सुविधा उपलब्ध झाली असून पालघर जिल्हा वनहक्क पट्टे वाटपात राज्यात आघाडीवर राहिला आहे.
या कार्यक्रमास वनमंत्री तथा पालकमंत्री गणेश नाईक, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, विविध लोकप्रतिनिधी, विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल आणि हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी-ग्रामस्थ उपस्थित होते.