मुंबई: महाराष्ट्रातील सागरी परिसंस्था अधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी बंदर विकासाला कनेक्टिव्हिटी, आधुनिक लॉजिस्टिक्स, जहाजबांधणी, मत्स्यव्यवसाय आणि किनारी पर्यटनाची भक्कम जोड दिली जाणार आहे. यासाठी आंध्र प्रदेशच्या एकात्मिक सागरी विकास मॉडेलचा सखोल अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी महाराष्ट्रात लागू करण्यावर मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विशेष भर दिला आहे.
मंत्री नितेश राणे यांनी नुकताच आंध्र प्रदेशचा सागरी आणि बंदर-केंद्रित विकास परिसंस्थेचा अभ्यास दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी आंध्र प्रदेशचे बंदरे मंत्री बी. सी. जनार्दन रेड्डी यांची भेट घेऊन सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाबाबत सविस्तर आणि फलदायी चर्चा केली.
आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि बंदर विकासावर भर
आंध्र प्रदेशात राबवण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश होता:
- ग्रीनफिल्ड बंदरांचा विकास: नवीन व अत्याधुनिक बंदरांची उभारणी करून मालवाहतूक सुलभ करणे.
- जहाजबांधणी व दुरुस्ती क्लस्टर्स: स्थानिक स्तरावर मोठ्या जहाजांची निर्मिती आणि दुरुस्तीसाठी विशेष औद्योगिक क्लस्टर्स तयार करणे.
- आधुनिक मत्स्यबंदरे: मच्छीमारांना अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे.
- वॉटर मेट्रो व अंतर्देशीय जलमार्ग: किनारी भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जलमार्गांचा विकास.
- किनारी पर्यटन व लॉजिस्टिक्स: सागरी पर्यटन वाढवून रोजगारनिर्मिती करणे आणि बंदरांना उत्तम रस्ते व रेल्वे जोडणी देणे.
राज्यात पायाभूत सुविधांचा आणि उद्योगांचा विस्तार वेगाने होत असून, जसे विविध क्षेत्रांमध्ये जागतिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे—ज्याप्रमाणे जपानी उद्योगांच्या विस्तारासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी सहकार्य करेल अशी ग्वाही शासनाने दिली आहे—त्याच धर्तीवर सागरी व्यापारातही महाराष्ट्राला अग्रस्थानी नेण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला.
एकात्मिक सागरी विकास मॉडेल: रोजगाराच्या नव्या संधी
बैठकीदरम्यान बंदरे, उद्योग, मत्स्यव्यवसाय, लॉजिस्टिक्स आणि किनारपट्टीची स्थानिक अर्थव्यवस्था यांना एकमेकांशी जोडणाऱ्या एकात्मिक सागरी विकास मॉडेलवर विस्तृत मंथन झाले. किनारपट्टीवरील जनतेचे जीवनमान उंचावणे, पारंपरिक मच्छीमारांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देणे आणि किनारी भागातील औद्योगिकीकरणातून स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देणे हे या मॉडेलचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
तसेच, प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी राज्य शासन विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे; ज्याप्रमाणे महाखनिज २.० पोर्टलशी विविध विभागांच्या संगणकीय प्रणाली तातडीने जोडा अशा प्रकारचे निर्देश देऊन कारभारात सुसूत्रता आणली जात आहे, त्याचप्रमाणे बंदर व्यवस्थापनातही डिजिटल प्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञान प्रभावीपणे राबवले जाणार आहे.
दोन्ही राज्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आंध्र प्रदेश मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण आदित्य, मुख्य अभियंता राघव राव, पोर्ट ऑफिसर कॅप्टन धर्मा, तसेच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खरा, कार्यकारी अभियंता मनीष मेटकर यांच्यासह दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.