ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे आणि पशुपालकांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी लवकरच ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, शासनाने कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीला यासाठी अधिकृत केलेले नाही. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि फसव्या मेसेजवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.
खाजगी कंपन्यांकडून कागदपत्रे गोळा करण्यावर विभागाचा इशारा
सध्या काही जिल्ह्यांमध्ये ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’च्या नावाखाली काही खाजगी कंपन्या आणि मध्यस्थ नागरिकांकडून कागदपत्रे जमा करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करत स्पष्ट केले आहे की, योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने देण्यासाठी संपूर्ण प्रणाली ऑनलाईन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी आपली वैयक्तिक कागदपत्रे कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीच्या स्वाधीन करू नयेत.
ज्याप्रमाणे शासन दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे विशेष मदतीची मागणी करत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देत आहे, त्याचप्रमाणे पशुपालनाला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगाराची नवी संधी निर्माण केली जात आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि मिळणारे प्रमुख लाभ
ग्रामीण भागात पशुपालनाच्या माध्यमातून उद्योजकता वाढीस लावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना खालील घटकांसाठी भरीव शासकीय अनुदान दिले जाणार आहे:
- दुधाळ जनावरे: संकरित दुधाळ गायी आणि म्हशींचे वाटप.
- शेळी-मेंढी पालन: शेळ्या व मेंढ्यांचे गट अनुदान तत्त्वावर उपलब्ध.
- कुक्कुटपालन: परसातील कुक्कुट पक्षी व पोल्ट्री युनिट्स.
- वराह पालन: आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित वराह युनिट.
ज्याप्रमाणे ग्रामीण कारागीर आणि इतर घटकांसाठी विविध ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी योजना राबवल्या जातात, त्याच धर्तीवर पशुपालकांना सक्षम करण्यासाठी ही सर्वसमावेशक योजना आखली गेली आहे.
महा-डीबीटी (Maha-DBT) पोर्टलवरून घरबसल्या करता येणार अर्ज
योजनेची अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि पेपरलेस ठेवण्यात आली आहे. सॉफ्टवेअरचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात असून लवकरच अर्ज मागवले जातील. या प्रक्रियेची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
- एक खिडकी पद्धत: अर्जदारांना केवळ आधार क्रमांक किंवा ‘महाआयडी’ (Maha-ID) टाकून महा-डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करता येईल.
- डिजिटल कागदपत्रे: अर्जदाराचा ७/१२ उतारा, ८-अ, रेशनकार्ड, जात प्रमाणपत्र आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे प्रणालीद्वारे ऑनलाईन थेट उपलब्ध करून घेतली जातील, त्यामुळे कार्यालयांचे हेलपाटे वाचतील.
- थेट बँक खात्यात लाभ (DBT): अनुदानाची रक्कम कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय थेट लाभार्थ्याच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होईल.
शंका व अडचणींसाठी संपर्क यंत्रणा
अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचण किंवा शंका उद्भवल्यास अर्जदारांनी घाबरून न जाता थेट नजीकच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यात अथवा पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन कार्यालयात संपर्क साधावा. याशिवाय शासनाच्या 1962 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून अधिकृत माहिती मिळवता येईल.