नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन राज्यातील संकटाची सविस्तर माहिती दिली. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ परिस्थिती उद्भवली असून, सुमारे ८० टक्के तालुके दुष्काळाच्या सावटाखाली आहेत. या संकटकाळात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (NDRF) भरीव आर्थिक साहाय्य द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
केंद्राचे पथक करणार प्रत्यक्ष पाहणी
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना राज्य शासनाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या आगाऊ प्रस्तावाची प्रत सुपूर्द केली. राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक ८ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान विविध जिल्ह्यांचा पाहणी दौरा करणार आहे. हे पथक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याची स्थिती तपासणार असून त्यानंतर आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे केंद्राकडून अंतिम मदत जाहीर केली जाईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केंद्र सरकार संकटाच्या काळात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली आहे. राज्य सरकारही लोकाभिमुख कारभाराला गती देण्यासाठी प्रयत्नशील असून, नुकताच ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ उपक्रमातून जनसहभागाला नवी दिशा देणारा करारही करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत
केंद्राकडून निधी मिळण्यास काही कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळावा म्हणून राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून प्राथमिक मदत वितरित करणार आहे. राज्यातील २३ हजार गावांमध्ये पिकांचे पंचनामे आणि सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वेगाने सुरू आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार, केवळ उपग्रह प्रतिमांवर अवलंबून न राहता पावसातील खंड, भूजल पातळी आणि जमिनीवरील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. साधारण २० तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीच्या आधारे मदतवाटपाची तयारी सुरू आहे.
नागपूर विमानतळ विस्तारीकरणाचा अडथळा दूर
याच दौऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. नागपूर विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलसाठी संरक्षण विभागाची २७ एकर जमीन आवश्यक होती. भारतीय हवाई दलाने (IAF) ही जागा हस्तांतरित करण्यास सकारात्मकता दर्शविल्याने या प्रकल्पातील मोठा तांत्रिक अडथळा दूर झाला आहे. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सहभाग नोंदवला.
एमपीएससी आंदोलनावर सरकार सकारात्मक
एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी राज्य शासन सातत्याने पावले उचलत असून, विविध घटकांसाठी जसे की ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी योजनांना गती दिली जात आहे, त्याचप्रमाणे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांना न्याय देणे हे सरकारचे ध्येय आहे. याशिवाय आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन १० बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई देणे आणि शेतीला पुन्हा उभारी देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.