मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागांतर्गत येणाऱ्या लेखा व कोषागारे संचालनालयाने राज्यातील निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना व पेन्शनधारकांना आता घरबसल्या पारदर्शक, सुरक्षित आणि अतिशय गतिमान सेवा मिळाव्यात यासाठी ‘महा उपलब्धी’ (Maha Upalabdhi App) हे विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित करण्यात आले आहे. या डिजिटल सुविधेचा अधिकाधिक पेन्शनधारकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन वित्त विभागाच्या लेखा व कोषागारे विभागाच्या प्रधान सचिव रिचा बागला यांनी केले आहे.
एमएमआरडीएच्या नवीन इमारतीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष जनजागृती कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी लेखा व कोषागारे विभागाच्या संचालक दीपा देशपांडे, अधिदान व लेखा अधिकारी प्रगती धनावडे आणि उपसंचालक प्रमोद पाटील यांच्यासह अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
डिजिटल सेवेमुळे रांगेत उभे राहण्यापासून मुक्ती
शासकीय सेवांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. ज्याप्रमाणे नागरी सेवांसाठी ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ उपक्रमातून जनसहभागाला नवी दिशा दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर आता निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ‘महा उपलब्धी’ प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
प्रधान सचिव रिचा बागला यांनी सांगितले की, “गेल्या दीड ते दोन वर्षांत अधिकारी, कर्मचारी आणि तांत्रिक पथकाने घेतलेल्या कठोर परिश्रमांमुळे ही सुसज्ज प्रणाली आकारास आली आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना कोषागार कार्यालयात जावे लागायचे. या त्रासातून मुक्तता मिळवून देण्यासाठी हे ॲप अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल. केंद्र शासनाच्या पेन्शनर्स वेल्फेअर विभागानेही महाराष्ट्राच्या या डिजिटल प्रणालीची दखल घेत त्याबाबत स्वारस्य दाखवले आहे.”
‘महा उपलब्धी’ ॲपवर मिळणाऱ्या प्रमुख सुविधा
कार्यशाळेदरम्यान निवृत्तीवेतनधारकांना या ॲप्लिकेशनचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. या ॲपद्वारे पेन्शनधारकांना खालील सुविधा एका क्लिकवर मिळणार आहेत:
- निवृत्तीवेतन तपशील: दरमहा मिळणाऱ्या पेन्शनची माहिती आणि ब्रेकअप सहज तपासता येईल.
- उत्पन्न दाखला आणि फॉर्म-१६: इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी लागणारा फॉर्म-१६ आणि उत्पन्नाचा तपशील घरबसल्या डाऊनलोड करता येईल.
- ई-पीपीओ आणि ई-जीपीओ: पेन्शन पेमेंट ऑर्डरचे थेट एकत्रीकरण.
- डिजिलॉकर सुविधा: सर्व कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने सुरक्षित राहतील.
विशेष म्हणजे, ही प्रणाली कोणत्याही बाह्य खाजगी संस्थेकडून नव्हे, तर राज्य सरकारच्या स्वतःच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैयक्तिक व आर्थिक माहितीची संपूर्ण सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. ज्याप्रमाणे राज्य शासन सामाजिक क्षेत्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी योजनांना गती देत आहे, त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठीही तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे.
लवकरच ‘फेस रिकग्निशन’द्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
लेखा व कोषागारे विभागाच्या संचालक दीपा देशपांडे यांनी सांगितले की, पुढील टप्प्यात ॲपमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ‘फेस रिकग्निशन’ (Face Recognition) तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे पेन्शनधारक फक्त आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यासमोर चेहरा दाखवून बायोमेट्रिक किंवा आधार पडताळणीद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतील.
या जनजागृती कार्यशाळेचे थेट प्रक्षेपण राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालयांमध्ये करण्यात आले, ज्यामुळे हजारो निवृत्तीवेतनधारकांना घरबसल्या किंवा स्थानिक कार्यालयातून याचे प्रशिक्षण घेता आले.