मुंबई: कायदेमंडळाने महिलांना संविधानाने दिलेले कायदेशीर हक्क आणि प्रत्यक्षात त्यांना मिळणारा खरा न्याय यातील मोठी दरी मिटवण्यासाठी राज्य-विशिष्ट कायद्यांचा सखोल फेरआढावा घेऊन ठोस शिफारशी तयार करणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले आहे.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS), मुंबई आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘राज्य-विशिष्ट कायद्यांचा आढावा’ या महत्त्वपूर्ण विचारमंथन परिषदेत त्या बोलत होत्या. या परिषदेत कृषी जमिनीवरील महिलांची प्रत्यक्ष मालकी, शेतकरी आत्महत्यांनंतर कुटुंबातील महिलांची झालेली दुरवस्था, वारसा हक्क, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांवर कायदेतज्ज्ञांनी विस्तृत चर्चा केली.
महिलांचे सक्षमीकरण केवळ शेतीतील मजुरीपुरते मर्यादित नको
महाराष्ट्राच्या महिला शेतकरी धोरणाचा विशेष उल्लेख करत विजया रहाटकर म्हणाल्या की, शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अत्यंत मोठा आहे; परंतु त्यांचे सक्षमीकरण केवळ शेतीकामापुरते मर्यादित राहून चालणार नाही. “महिलेच्या नावावर प्रत्यक्ष जमीन आहे का? सातबारा उताऱ्यावर तिचा वारसा हक्क नोंदवला गेला आहे का? आणि कृषी उत्पन्नाबाबत किंवा संसाधनांबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य तिच्याकडे आहे का?” हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत.
शेती क्षेत्रात आज आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून आधुनिक कृषी प्रकल्पांचा विस्तार होत असताना, शेतकरी महिलांना जमिनीचे कायदेशीर अधिकार मिळणे हे त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी व सन्मानासाठी अत्यावश्यक बनले आहे. सामाजिक दडपण, कौटुंबिक अडचणी आणि माहितीच्या अभावामुळे अनेक महिला आजही त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहतात.
ज्येष्ठ महिला व नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण
‘मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनियर सिटीझन्स ॲक्ट, २००७’ चा संदर्भ देत रहाटकर यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे निव्वळ आर्थिक मदत म्हणून न पाहता आरोग्य, निवारा, सन्मान आणि मानसिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. विधवा आणि ज्येष्ठ महिलांना एकटेपणा व आर्थिक परावलंबित्वामुळे अधिक समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यामुळे कायदे अधिक संवेदनशील असणे काळाची गरज आहे.
प्रशासनाने जनहिताच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना सर्व घटकांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे, जसे की मुंबईत सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जनजागृती उपक्रम राबवून नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातो; त्याचप्रमाणे कायद्यांची माहिती तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
कायद्यातील पळवाटा दूर करून सरकारकडे शिफारशी सादर करणार
राष्ट्रीय महिला आयोगाने ‘पॉश ॲक्ट’च्या (POSH Act) देशव्यापी आढाव्यानंतर आता राज्यनिहाय कायद्यांमधील त्रुटी, अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव दूर करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या विचारमंथनातून पुढे येणाऱ्या व्यावहारिक शिफारशींचे दस्तऐवजीकरण करून ते महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारकडे सादर केले जाणार आहे.
या सत्रात ॲड. पुनीत चतुर्वेदी, ॲड. रुपाली गोठवाल, निवृत्त न्यायाधीश प्रवीण कुंभोजकर, प्रा. अरविंद तिवारी, डॉ. नरेंद्र मिश्रा आणि राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांच्यासह अनेक मान्यवर व विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.