मुंबई: महाराष्ट्राला केवळ देशातीलच नव्हे, तर जागतिक पातळीवरील अग्रगण्य गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ (Invest Maharashtra) या विशेष व्यासपीठाचा शुभारंभ केला आहे. गुंतवणूकदारांच्या अडचणी सोडवून त्यांना जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा, परवानग्या आणि कुशल मनुष्यबळ एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
या भव्य सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह उद्योग जगतातील अनेक बडे उद्योजक आणि मान्यवर उपस्थित होते. ‘मेड फॉर बिझनेस’ ही या उपक्रमाची मुख्य ओळख असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
६७ सामंजस्य करारांतून ८.५ लाख कोटींची गुंतवणूक
‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून राज्य सरकारने ६७ महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoUs) केले आहेत. यातून तब्बल ८.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक राज्यात येणार असून, तीन लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. यापूर्वीही महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समिट: राज्यात ८.५७ लाख कोटींची विक्रमी गुंतवणूक; पावणेतीन लाख नव्या रोजगारांची संधी निर्माण करण्याबाबत शासनाने पावले उचलली होती, त्याला आता ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’मुळे अधिक संस्थात्मक गती मिळाली आहे.
या प्रस्तावित गुंतवणुकीत खालील महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे:
- डेटा सेंटर आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन
- अक्षय ऊर्जा आणि प्रगत उत्पादन (Advanced Manufacturing)
- कृषी प्रक्रिया (Agro Processing) उद्योग
- एरोस्पेस, संरक्षण आणि आरोग्यसेवा (Healthcare)
स्थानिक शेतकरी आणि तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आवाहन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगजगताला आवाहन केले की, मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ केवळ मोठ्या शहरांपुरता किंवा बड्या उद्योगांपुरता मर्यादित राहू नये. स्थानिक लघु व मध्यम उद्योग (MSME), ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना आपल्या पुरवठा साखळीत (Supply Chain) समाविष्ट करून घ्यावे. प्रशासनाचा उद्देश हा प्रत्येक घटकाचा सर्वांगीण विकास साधणे हाच असून, शासकीय योजनांची पोहोच शेवटच्या घटकापर्यंत होणे हेच खरे सुशासन असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
उद्योगांनी जलसंधारण आणि शेतीसाठी पुढे यावे
राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी उद्योगांनी आपल्या ‘सीएसआर’ (CSR) निधीचा आणि अभियांत्रिकी कौशल्याचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन आणि सांडपाणी पुनर्वापराच्या प्रकल्पांमध्ये उद्योग समूहांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
२०३० पर्यंत ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळ देत, महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, पुणे, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, पालघर आणि मुंबई महानगर प्रदेशात गुंतवणुकीचे जाळे विणून संतुलित प्रादेशिक विकास साधला जाणार आहे.
उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, ‘मैत्री’ (MAITRI) पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या परवानग्या सुलभ करण्यात आल्या असून उद्योग विभाग गुंतवणूकदारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’मुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राला एक आधुनिक आणि वेगवान दिशा मिळाली आहे.