महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेल्या पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायासाठी चारा ही जीवनरेखा मानली जाते. वारंवार निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती, पावसाची अनिश्चितता आणि हिरव्या-सुक्या चाऱ्याची टंचाई यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्रथमच सर्वसमावेशक ‘वैरण विकास धोरण’ (Fodder Development Policy) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे दुष्काळग्रस्त भागात तातडीने चारा उपलब्ध होण्याबरोबरच दीर्घकालीन चारा सुरक्षेचा पाया रचला जाणार आहे.
शासनाने या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमासाठी सुमारे ४९६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीचे नियोजन केले असून, या माध्यमातून दरवर्षी १२ हजार लाभार्थ्यांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्य शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी कंबर कसली असून, दुष्काळ निवारण आणि जलव्यवस्थापनावर सरकारचा भर असल्याचे वेळोवेळी अधोरेखित करण्यात आले आहे.
राज्यातील चाऱ्याची सद्यस्थिती आणि तुटीचे वास्तव
राज्यातील पशुधनाची संख्या, उपलब्ध चारा आणि त्याची गरज तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या शिफारशीनुसार धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे:
- एकूण पशुधन: राज्यात सुमारे २ कोटी ७८ लाख पशुधन आहे.
- हिरवा चारा: १ हजार १७६.७८ लाख मेट्रिक टन हिरव्या चाऱ्याची आवश्यकता असताना केवळ ९०७.४९ लाख मेट्रिक टन उपलब्ध आहे. म्हणजेच राज्यात तब्बल २२.७९% (२६८.३७ लाख मेट्रिक टन) हिरव्या चाऱ्याची तूट आहे.
- सुका चारा: ३७७.८७ लाख मेट्रिक टन गरजेच्या तुलनेत २९६.६२ लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून, सुमारे २१.४३% (८१.०६ लाख मेट्रिक टन) सुक्या चाऱ्याची कमतरता भासत आहे.
स्थानिक प्रशासकीय स्तरावरही या परिस्थितीचा आढावा घेतला जात असून, अलीकडेच सातारा जिल्ह्यात दुष्काळ निवारणासाठी पाणी आणि चारा टंचाईवर मात करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. नव्या वैरण धोरणामुळे संपूर्ण राज्यातील अशा समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे.
पडीक, गायरान आणि शेताच्या बांधांवर चारा लागवड
चारा लागवडीखालील क्षेत्र वेगाने वाढवण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान आणि मुलकी पड जमिनींचा शास्त्रीय वापर केला जाईल. यासाठी खालील आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करण्यात येणार आहे:
- हॉर्टी-पाश्चर पद्धत: फळबागांमधील दोन झाडांच्या रिकाम्या जागेत सुधारित द्विदल चारा पिकांची आंतरपीक म्हणून लागवड केली जाईल.
- सिल्वी-पाश्चर पद्धत: खडकाळ आणि डोंगरउताराच्या जमिनींवर सुबाभूळ, अंजन, शेवगा यांसारख्या बहुउपयोगी झाडांसोबत बहुवार्षिक गवत पिकवले जाईल.
- बांध व जलमार्गांचा वापर: शेतातील बांध, तलावांचे काठ, कालव्यांचे रस्ते आणि नापीक पट्ट्यांवर गिनी गवत, सिग्नल गवत तसेच स्टायलो गवताची लागवड केली जाईल.
चाऱ्याची पौष्टिकता आणि शास्त्रीय साठवणुकीवर भर
केवळ चाऱ्याचे उत्पादन वाढवून न थांबता त्याची पौष्टिकता टिकवून ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे:
- मुरघास (Silage) निर्मिती: हिरवा चारा दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी आणि दुष्काळात दुग्धोत्पादन स्थिर ठेवण्यासाठी मुरघास तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला जाईल.
- बायो-प्रोसेसिंग: चाऱ्यावर युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया आणि एन्झाइम प्रक्रियेद्वारे कृषी कचऱ्याचे पौष्टिक खाद्यगट्ट्यांमध्ये रूपांतर केले जाईल.
- शास्त्रीय साठवणूक: अतिरिक्त चाऱ्याची नासाडी रोखण्यासाठी ‘हे बेल्स’ (Hay Bales), ‘फीड ब्लॉक’ आणि ‘लीफ मिल’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून टंचाईच्या काळात गरजू तालुक्यांमध्ये चारा पोहोचवला जाईल.
कमी पाण्यात चारा निर्मितीचे पर्यायी मार्ग
पाण्याची तीव्र टंचाई असताना पारंपरिक शेतीवर विसंबून न राहता अझोला (Azolla) उत्पादन, हायड्रोपोनिक चारा निर्मिती आणि काटेविरहित निवडुंगाचा पशुखाद्य म्हणून वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शेतकरी बांधवांना रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात चारा पिकांचे नियोजन करता यावे, यासाठी शासन विशेष पावले उचलत आहे. केंद्र व राज्य शासनामार्फत सूक्ष्म सिंचन आणि चारा बियाणे उपलब्धतेसाठी नियोजन सुरू आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ संकल्पनेशी सांगड
हे वैरण विकास धोरण केवळ आपत्कालीन मदत नसून पशुपालन व्यवसायाला उद्योजकतेचे रूप देणारे आहे. ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’तून २५ लाख पशुपालकांना सक्षम करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. पशुखाद्यावरील खर्च ५० ते ६० टक्क्यांनी कमी झाल्यास शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा वाढेल आणि ग्रामीण अर्थकारणाला गती मिळेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन विभागाने व्यक्त केला आहे.