मुंबई: इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि आधुनिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमधील मान्यताप्राप्त मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, संचालिका सोनाली मुळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विविध शैक्षणिक व सहशालेय उपक्रम राबविण्यावर या वेळी भर देण्यात आला.
राज्यातील शैक्षणिक वातावरणाला अधिक समृद्ध आणि संस्कारक्षम बनवण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. अलीकडेच राज्यातील शाळांमध्ये ‘आजी-आजोबा, शिक्षक व मुले’ बैठक आयोजित करून सामाजिक मूल्यांची पेरणी केली जात आहे. याच धर्तीवर आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही समाजभान आणि नैतिक मूल्यांचे शिक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
चौथी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी
मंत्री अतुल सावे यांनी आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः इयत्ता चौथी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि ऑलिम्पियाड स्पर्धा परीक्षांची पूर्वतयारी करून घेण्यासाठी पद्धतशीर नियोजन करावे. विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक दृष्टिकोन विकसित व्हावा यासाठी नियमित सराव वर्ग, विशेष मार्गदर्शन सत्रे आणि पूरक शैक्षणिक उपक्रम राबविण्याचे त्यांनी सुचवले.
क्रीडा आणि पर्यावरण संवर्धनाला प्रोत्साहन
केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास साधणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने विभागामार्फत प्रत्येक आश्रमशाळेला पुरविण्यात आलेल्या क्रीडा साहित्याचा विद्यार्थ्यांनी दैनंदिन वापर करावा, याकडे शिक्षकांनी जातीने लक्ष द्यावे. तसेच आश्रमशाळांच्या परिसरात वृक्षारोपण, स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनासारखे सामाजिक उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि समाजकल्याण यावर भर देताना, शासनाचा मुख्य उद्देश शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहोचवणे हा आहे. जसे विविध विकास प्रकल्पांमध्ये संवाद आणि नियोजनाला महत्त्व दिले जाते, तसेच प्रतिपादन भाषा हे विवादाचे नव्हे तर संवादाचे माध्यम असल्याचे स्पष्ट करताना शासनाच्या विविध धोरणांतून दिसून येते. आश्रमशाळांमधील वंचित व उपेक्षित घटकांतील मुलांना उत्कृष्ट दर्जाच्या शैक्षणिक व क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी सक्षम करणे हेच विभागाचे मुख्य ध्येय असल्याचे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.