मुंबई: महाराष्ट्राला सर्वसमावेशक प्रगतीसह सर्वच क्षेत्रांत अग्रस्थानी नेण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध असून, सुनियोजित प्रशासन आणि उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत देशासाठी एक पथदर्शक आदर्श निर्माण करेल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ‘भारताच्या विकासाला गती देणे : प्रभावी शासनासाठी राज्य-केंद्रित कृती आराखडा’ या विषयावर प्रा. कार्तिक मुरलीधरन यांच्या विशेष व्याख्यानादरम्यान मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणांसाठी ६ महिन्यांत ठोस आराखडा तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्याच धोरणाचा पुढचा टप्पा म्हणून प्रशासकीय सक्षमीकरणावर भर दिला जात आहे.
उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर हेच मोठे आव्हान
आपल्या संबोधनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, उपलब्ध वित्तीय आणि भौतिक संसाधनांचा जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने वापर करून जनहिताचे अपेक्षित परिणाम साध्य करणे, हे प्रशासनापुढील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यासाठी शासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि निर्णयक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे.
गेल्या वर्षभरात राज्य शासनाने १०० दिवस आणि १५० दिवसांचे उद्दिष्ट निश्चित करून कालबद्ध कृती कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. यामुळे प्रशासनाला गतिमानता मिळाली असून जनसामान्यांच्या तक्रारी आणि समस्या जलद गतीने निकाली काढण्यास मदत झाली आहे. ग्रामीण भागातील संकटांचा सामना करतानाही दुष्काळी संकटात शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत देण्यावर भर दिला जात असून शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचविणे हाच शासनाचा मुख्य अजेंडा आहे.
तज्ज्ञांच्या शिफारशी आणि पुराव्यावर आधारित धोरणे
व्याख्यानात मांडण्यात आलेल्या नवनवीन संकल्पना आणि सुधारणांचे स्वागत करत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आणि पुराव्यावर आधारित (Evidence-based) धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक पावले उचलेल. यासाठी नव्याने गठीत करण्यात येणाऱ्या विशेष पथकांच्या साहाय्याने शासकीय यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करण्यात येईल.
प्रशासकीय सुधारणांचे मुख्य केंद्रबिंदू:
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आरोग्य: तळागाळातील नागरिकांपर्यंत आरोग्य आणि उत्तम शिक्षणाची सुविधा पोहोचवणे.
- पोषण व सामाजिक सुरक्षा: महिला, बालके आणि वंचित घटकांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच देणे.
- रोजगार निर्मिती: स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि उद्योजकतेला चालना देणे.
- पारदर्शक कारभार: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासन व्यवस्था निर्माण करणे.
विकसित महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा हा प्रवास सातत्यपूर्ण आणि परिणामकारक राहील, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना नव्या ऊर्जेने काम करण्याचे आवाहन केले.