शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि वाढत्या उत्पादन खर्चातून दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शेतकरी कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये सिंचनासाठी लागणाऱ्या विजेवर अनुदान, थेट आर्थिक साह्यात वाढ, धान पिकासाठी विक्रमी हमीभाव आणि बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज अशा महत्त्वाकांक्षी निर्णयांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना विजेवर प्रति युनिट २ रुपये अनुदान
शेतीसाठी सिंचन हा अत्यंत कळीचा घटक असून वीज बिलाचा भार शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पडतो. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वीज वापरावर प्रति युनिट २ रुपये अनुदान देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ४ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, शेतकऱ्यांची वर्षाला २५ ते ३० हजार रुपयांची बचत होणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून ३०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद केली जात आहे.
ज्याप्रमाणे संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये उपाययोजना केल्या जातात—उदा. महाराष्ट्रात नुकतीच दुष्काळग्रस्त भागात वीजबिलात सूट आणि कर्ज पुनर्गठनाची घोषणा करण्यात आली होती—त्याच धर्तीवर नियमित सिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हे वीज अनुदान वरदान ठरणार आहे.
पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर वार्षिक ९ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य
सध्या केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’ (PM-Kisan) योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांचे आर्थिक साहाय्य थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. आता या योजनेत राज्य सरकारकडून अतिरिक्त ३,००० रुपयांची भर घालण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण ९,००० रुपयांचे थेट आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे. याशिवाय, ‘कृषक बंधू’ योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची पडताळणी प्रक्रिया गतिमान करून ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
धान खरेदीसाठी २,७०० रुपये हमीभाव व प्रोत्साहनपर बोनस
धान (भात) उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे:
- हमीभाव: ५ एकरांपर्यंत शेतजमीन असलेल्या लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून धान २,७०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने खरेदी केले जाईल.
- थेट खरेदी: मध्यस्थांची साखळी मोडून थेट शेतकऱ्यांकडूनच सरकारी खरेदी केंद्रांवर धान्य स्वीकारले जाईल.
- बोनस अनुदान: १०० क्विंटल धान विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २०,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळवता येईल.
बटाटा उत्पादकांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा
भातासोबतच बटाटा पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष सवलतींची तयारी सुरू आहे. डिसेंबर महिन्यात मशागत आणि जानेवारीत लागवड सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात खते आणि आवश्यक निविष्ठा पुरवल्या जातील. शेतकऱ्यांना योग्य वेळी खते मिळावीत आणि खतांचा काळाबाजार थांबावा यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत.
आज शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून जसे शेतकरी पोकरा २.० योजनेअंतर्गत शेडनेट व हरितगृहासाठी अनुदान मिळवून संरक्षित शेतीकडे वळत आहेत, तसेच पारंपारिक पिकांना योग्य भाव आणि अनुदान मिळाल्यास देशातील शेती अधिक फायदेशीर ठरेल.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत या कल्याणकारी योजनांची माहिती वेळेत पोहोचवणे आवश्यक असून विविध मोहिमांद्वारे शासकीय योजनांचा जागर आणि जनजागृती केली जात आहे, जेणेकरून शेवटच्या घटकातील शेतकरीही या लाभापासून वंचित राहणार नाही.