सोलापूर: जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा तब्बल ५० टक्क्यांनी कमी राहिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे सोयाबीन आणि उडीद या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या गंभीर संकटाच्या काळात राज्य शासन बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कारंबा येथे भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पावसाअभावी वाळून गेलेल्या सोयाबीन व उडीद पिकांची प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या पाहणी दौऱ्याप्रसंगी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, विविध लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्यासह कृषी आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पंचनाम्यांची औपचारिकता न अडवता सरसकट मदतीवर भर
नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, नियमानुसार पिकांचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून पार पाडली जाईलच. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती अतिशय बिकट असून पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय किंवा भेदभाव न करता सर्वांना सरसकट मदत उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. शासनाकडून जाहीर होणारे आर्थिक सहाय्य थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत. याआधीही राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देऊन यंत्रणांना कामाला लावले आहे.
जिल्ह्यात १३० दिवस पुरेल इतका चारा उपलब्ध
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये यासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या जिल्ह्यात सुमारे १३० दिवस पुरेल इतका चारासाठा उपलब्ध आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये चाऱ्याची तीव्र टंचाई जाणवेल, तिथे इतर भागांतून चारा पुरवठा केला जाईल. गरज भासल्यास पशुधनासाठी चारा छावण्या सुरू करण्यासही शासन मागेपुढे पाहणार नाही.
उजनीचे पाणी पिण्यासाठी राखीव; धरणातील गाळ काढण्यास मंजुरी
सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक लघू व मध्यम प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा अत्यंत खालावला आहे. त्यामुळे भविष्यातील टंचाई लक्षात घेऊन उजनी धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय, उजनी धरणातील पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी त्यातील गाळ उपसण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमधील गाळ काढण्याच्या सुधारित धोरणास शासनाने मंजुरी दिली असून, यामुळे धरणाची साठवण क्षमता वाढेल आणि बाहेर काढलेला गाळ शेतजमिनींच्या सुपिकतेसाठी शेतकऱ्यांना अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या विविध आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध स्तरांवर शेतकरी कर्जमाफी आणि आर्थिक सहाय्य योजनांच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून चारा, पाणी आणि मदतीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने करण्याचे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.