मुंबई: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि योग्य उपाययोजना राबवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून थेट आर्थिक मदत सुरू करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ उपसमितीला विशेष अधिकार
मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पावसाची तूट, धरणांमधील खालावलेली पाणीपातळी आणि शेतीपिकांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत, जेणेकरून तातडीने निर्णय घेणे सुलभ होईल.
या उपसमितीत जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांसह विविध विभागांच्या प्रमुख मंत्र्यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध योजनांच्या माध्यमातून थेट दिलासा दिला जात आहे. यापूर्वीही शेती संकटांच्या काळात शेतकरी कर्जमाफी आणि बँक व्याज आकारणीतील त्रुटींवर शासनाने कठोर भूमिका घेतली होती.
बांधावर जाऊन होणार पंचनामे; शनिवारी अधिसूचना निघणार
यंदा पावसाच्या अनियमितेमुळे सोयाबीन, मका, कापूस या प्रमुख पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून कोकण किनारपट्टीवरील भातशेतीवरही दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणाले:
- राज्यातील दुष्काळसदृश भागांमध्ये उद्यापासून प्रत्यक्ष पंचनामे करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
- मंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी थेट बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी करावी.
- दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना शनिवारपर्यंत जारी केली जाईल.
- एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषांनुसार केंद्र शासनाकडे मदतीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवला जाईल.
पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याचे सात-आठ महिन्यांचे नियोजन
आगामी उन्हाळा लक्षात घेता पुढील सात ते आठ महिने ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून सूक्ष्म नियोजन केले जात आहे. तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून गोशाळा व चारा छावण्यांचे नियोजन सुरू आहे. ग्रामीण भागातील पशुधनाचे रक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना यांसारख्या उपक्रमांनाही गती दिली जात आहे, जेणेकरून पशुपालकांना आधार मिळेल. नागरिकांपर्यंत या सर्व योजना पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाकडून शासकीय योजनांचा ‘लोकसंवाद’ उपक्रमही राबवला जात आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी लवकरच विक्रमी पदभरती
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबरोबरच राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठीही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून लवकरच राज्यात विक्रमी पदभरती राबवण्यात येणार आहे. परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांबाबत अप्पर मुख्य सचिव व्ही. राधा समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. तसेच गट-क सह सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.