अमरावती: राज्यातील शासकीय पदभरती आणि स्पर्धा परीक्षांची पद्धत अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विद्यार्थीस्नेही करण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने अमरावती विभागातील विद्यार्थी, पालक व विविध संस्थांकडून अत्यंत अभ्यासपूर्ण अभिप्राय आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी दिली.
अमरावती येथील नियोजन भवनात विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या. यानंतर महसूल भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस डॉ. एन. रामास्वामी, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासकीय सुधारणा आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने यापूर्वी लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सेवा हक्क आयुक्तांची अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याशी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. आता भरती परीक्षा सुधारणेवर विशेष भर दिला जात आहे.
अमरावती विभागातून आलेल्या प्रमुख मागण्या व सूचना
अमरावती विभागातील विद्यार्थ्यांनी आणि विविध घटकांनी भरती प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवत अत्यंत उपयुक्त पर्याय सुचवले आहेत:
- एमपीएससीचे वार्षिक वेळापत्रक: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे (UPSC) एमपीएससीच्या परीक्षांचेही निश्चित वार्षिक कॅलेंडर जाहीर व्हावे.
- वार्षिक शुल्क व एकवेळ नोंदणी: वारंवार परीक्षा फी भरण्याऐवजी वार्षिक शुल्क आणि एकाच नोंदणीची (Single Registration) सोय असावी.
- वेळेत निकाल व SOP: सर्व परीक्षांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करावी आणि निकाल ठरावीक मुदतीतच जाहीर व्हावेत.
- डिजीलॉकरचा वापर: प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व डिजीलॉकरचा उपयोग केला जावा.
- विभागवार एमपीएससी कार्यालये: राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात एमपीएससीचे स्वतंत्र कार्यालय असावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर निवारण होईल.
- सरळसेवा व पोलीस भरती सुधारणा: पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) तसेच सरळसेवा भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून त्रुटी दूर कराव्यात.
राज्यात विविध विभागांत रिक्त पदांची भरती सुरू असताना, नुकतेच MPSC लिपिक-टंकलेखक: नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या राज्यभरातील रिक्त पदांवर उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया पार पडत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर संपूर्ण भरती यंत्रणेला शिस्त लावणे गरजेचे बनले आहे.
UPSC आणि अन्य राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा होणार अभ्यास
अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सांगितले की, यापूर्वी पुणे आणि नागपूर विभागाचा दौरा झाला असून, अमरावती विभागात तुलनेने अत्यंत सखोल मसुदा आणि निवेदने प्राप्त झाली आहेत. यानंतर उर्वरित तीन महसूल विभागांत अशाच बैठका घेतल्या जातील.
केवळ राज्यापुरते मर्यादित न राहता, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि देशातील इतर प्रगत राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास केला जाईल. एमपीएससीसह स्थानिक स्वराज्य संस्था व अन्य समकक्ष परीक्षा पद्धतीमध्ये कायदेशीर व तांत्रिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्स एक सर्वसमावेशक दीर्घकालीन मसुदा तयार करून राज्य शासनाला सादर करणार आहे.