Seva Sankalp Abhiyan Maharashtra: राज्यभरातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, स्थलांतरित आणि वंचित घटकांपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ थेट पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शासकीय दाखले आणि योजनांचे लाभ विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या मोहिमेमुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील वंचित घटकांना मोठा दिलासा मिळणार असून यापूर्वी सेवा संकल्प अभियानाची मराठवाड्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते.
‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना’ मिळणार १००% अनुदानावर?
पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील ज्या कुटुंबांचा मासिक वीज वापर १०० युनिटपर्यंत आहे, त्यांना संपूर्ण अनुदानावर ही योजना उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत. केंद्राच्या अनुदानाव्यतिरिक्त लागणारा उर्वरित निधी जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) किंवा सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
वनहक्क दावे आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना सातबारा वाटप
आदिवासी भागातील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष कालबद्ध मोहीम राबविण्यात येणार आहे:
- १७, १८ आणि १९ सप्टेंबर: वनहक्क ग्राम समित्यांच्या बैठका घेऊन दाव्यांची छाननी व मंजुरी.
- ३० सप्टेंबर, १ व २ ऑक्टोबर: विशेष ग्रामसभा घेऊन दाव्यांना अंतिम मंजुरी.
- ८ आणि ९ ऑक्टोबर: उपविभागीयस्तरीय समित्यांची बैठक.
- १६ आणि १७ ऑक्टोबर: जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका.
ज्या आदिवासी बांधवांना वनहक्क पट्टे मंजूर झाले आहेत, त्यांना विनाविलंब सातबारा उतारे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने नुकताच शेतकरी कर्जमाफीत वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घेतलेला आहे.
पांदण रस्त्यांचे ग्रीडिंग व नवीन रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या शेतरस्ते व पांदण रस्त्यांबाबतही या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. अभियानादरम्यान सर्व पांदण रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देऊन त्यांचे ‘ग्रीड’ तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्येक पांदण रस्त्याची अधिकृत शासकीय नोंद तयार होईल आणि स्वतंत्र संकेतांक मिळेल. तसेच नवीन शोधलेल्या पांदण रस्त्यांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन कामे सुरू केली जातील.
अतिक्रमण नियमितीकरण व रेशन धान्य वाटप सुधारणा
१ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जागांवर किंवा रहिवास क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या पात्र नागरिकांना शासन नियमांनुसार जागेचे पट्टे देण्याचा कार्यक्रम या अभियानात राबवला जाईल. याशिवाय ज्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्याची गरज नाही, त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या संमतीने ते धान्य अत्यंत गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे.
नागरिकांना योजनांची माहिती व्हावी यासाठी स्थानिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध सण-उत्सवांच्या काळातही अशा मोहिमा राबवल्या जात असून याआधी गणेशोत्सवात लोकसंवाद अभियानातून शासकीय योजनांची जनजागृती करण्यात आली होती. मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना समन्वय ठेवून रिक्त पदांची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (MPSC) पाठवण्याचे निर्देशही बैठकीत दिले.