शेतकरी कर्जमाफी: वनपट्टाधारक आणि मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मिळणार लाभ; राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Farmer Loan Waiver Maharashtra: राज्यातील आदिवासी भागातील वनपट्टाधारक शेतकरी आणि मयत तसेच वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’चा लाभ आता वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना देण्यास शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यासोबतच वारसांच्या नोंदींमधील तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यांनाही कर्जमुक्ती देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सहकार विभागाने यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी केला आहे.

कॅबिनेट उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून वनहक्कधारक तसेच मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या कर्जमाफीबाबत सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. राज्यात एकीकडे शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी जोर धरत असताना, शासनाने प्रलंबित असलेल्या या घटकांना दिलासा देण्याचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा होऊन हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.

वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांची जिल्हास्तरीय समितीमार्फत छाननी

आदिवासी जिल्हे आणि वैयक्तिक वनहक्क कायद्यांतर्गत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पडताळणी करण्यात येणार आहे. छाननीमध्ये पात्र ठरणाऱ्या सर्व वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा थेट लाभ दिला जाईल. अनेकदा वनहक्काच्या जमिनींची सातबारा किंवा महसूल दप्तरी स्वतंत्र नोंद नसणे किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे हे शेतकरी वंचित राहिले होते; मात्र आता जिल्हा समितीच्या मान्यतेने त्यांना कर्जमुक्ती मिळणार आहे.

मयत व वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी काय आहेत नियम?

मयत तसेच अतिवयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अंगठ्याचे ठसे न उमटणे किंवा वारसांची नोंद नसणे यांसारख्या अडचणी येत होत्या. त्यावर तोडगा काढत शासनाने पुढील अटी व प्रक्रिया निश्चित केली आहे:

• महसूल दफ्तरी नोंद: मयत शेतकऱ्याच्या पात्र वारसांनी महसूल विभागाच्या दप्तरी वारस म्हणून आपले नाव कायदेशीररीत्या नोंदवणे आवश्यक आहे.
• ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी: पात्र वारसांची डिजिटल शेतकरी नोंदणी म्हणजेच ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीवर नोंदणी असणे बंधनकारक असेल.
• बँक खात्याशी संलग्नता: सर्व वारसांच्या सहमतीने ज्या वारसाच्या नावे कर्ज व्यवहार सुरू ठेवायचा आहे, त्याची बँक रेकॉर्डमध्ये नोंद केली जाईल.

ज्याप्रमाणे शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेचा विस्तार करून शेतमजुरांना आधार दिला आहे, त्याच धर्तीवर कर्जमाफीतही वंचित राहिलेल्या वारसांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

तालुका स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन होणार

वारसांच्या नोंदी जलद गतीने व्हाव्यात आणि शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी तालुका पातळीवर महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त सहकार्याने विशेष शिबिरे भरवण्यात येणार आहेत. सहकार आयुक्त आणि निबंधक सहकारी संस्था (पुणे) यांच्यावर या संपूर्ण मोहिमेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे आदिवासी बांधवांना आणि मयत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, आगामी काळात त्यांना नव्याने पीककर्ज मिळण्याचा मार्गही सुकर झाला आहे.