Maharashtra River Conservation Campaign : राज्यातील जलस्रोत समृद्ध करण्यासाठी आणि प्रदूषित नद्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने लवकरच ‘महाराष्ट्र नदी संवर्धन अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे होणाऱ्या विशेष संमेलनातून केला जाणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथे राज्यस्तरीय विशेष कार्यशाळा आणि विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असून, या अभियानाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला जात आहे. मंत्रालयात नुकतीच नदी पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन आराखड्याबाबत एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली.
जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत बैठक
मंत्रालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ आणि जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह, जलसंपदा विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सचिव प्रकाश मिसाळ यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ‘जल बिरादरी’चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना डॉ. राजेंद्र सिंह म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन हा काळाची गरज असलेला विषय आहे. राज्य शासनाने या दिशेने उचललेली पावले अत्यंत कौतुकास्पद असून, नाशिक येथे होणारा राज्यस्तरीय कार्यक्रम या मोहिमेला मोठी दिशा देईल.”
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या या नदी संवर्धन मॉडेलचा अभ्यास करून आंध्र प्रदेशातही असाच उपक्रम राबवण्याचा मानस जल बिरादरीचे राष्ट्रीय समन्वयक सत्यनारायण बोलशेट्टी यांनी व्यक्त केला.
१०८ नद्यांचा अभ्यास आणि कृती आराखडा तयार
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून राज्यभरात यापूर्वी ‘चला जाणूया नदीला’ हे जनजागृती अभियान यशस्वीरीत्या राबवण्यात आले होते. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमधील तब्बल १०८ नद्यांचा सखोल अभ्यास पूर्ण झाला आहे.
- स्थानिकांचा सहभाग : नदीकाठचे ग्रामस्थ, विद्यार्थी, शेतकरी आणि पारंपरिक ज्ञान असलेल्या तज्ज्ञांच्या मदतीने लोकअभ्यास करण्यात आला.
- वैज्ञानिक दृष्टिकोन : जल अभ्यासक आणि शास्त्रज्ञांच्या शिफारशींनुसार नद्यांचे प्रवाह अविरल, निर्मळ आणि प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
- विभागीय समन्वय : जलसंपदा विभागासह ग्रामविकास, नगरविकास आणि पर्यावरण विभाग एकत्रितपणे या कृती आराखड्यांची अंमलबजावणी करणार आहेत.
नद्यांचे योग्य संवर्धन झाल्यास भूजल पातळीत वाढ होऊन शेतीसाठी शाश्वत पाण्याची उपलब्धता निर्माण होईल. अनेक भागांत दरवर्षी उद्भवणाऱ्या महाराष्ट्रातील दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी असे जलसंधारण प्रकल्प अत्यंत मोलाचे ठरणार आहेत.
ग्रामीण भागाच्या विकासाला मिळणार गती
जलसंवर्धनासोबतच राज्य शासन ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर देत आहे. ज्याप्रमाणे शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत सुरक्षित वाहतूक उपलब्ध करून दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर नद्यांचे पुनरुज्जीवन करून शेतीला बारमाही सिंचनाची सुविधा देण्याचा शासनाचा मानस आहे.
या बैठकीला जल बिरादरीचे नरेंद्र चुघ, डॉ. सुमंत पांडे, अभिनेते चिन्मय उदगीरकर, महेंद्र महाजन, राजेश पंडित आणि मनोज साठे यांच्यासह अनेक पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते. लवकरच या अभियानाचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) निर्गमित होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.