शेतात काबाडकष्ट करताना अनेकदा अनपेक्षित अपघातांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास संपूर्ण कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवून आता खातेदार शेतकऱ्यांसोबतच भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
कृषी विभागाच्या उपसचिव प्रतिभा पाटील यांनी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, पुढील ५ वर्षांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी शासनाने तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
विमा योजनेऐवजी सानुग्रह अनुदान योजना का?
पूर्वीच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये विमा कंपन्यांकडून दावे निकाली काढण्यास मोठी दिरंगाई होत होती. त्यामुळे अनेक पीडित कुटुंबे लाभापासून वंचित राहत होती. शिवाय, पूर्वी केवळ सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या खातेदारालाच याचा लाभ मिळत होता. या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने विमा कंपनीची मध्यस्थता रद्द करून थेट ‘सानुग्रह अनुदान योजना’ राबवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
सध्या राज्यातील कृषी क्षेत्रावर विविध संकटे घोंघावत आहेत. एकीकडे महाराष्ट्रात दुष्काळ परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी मदतीची मागणी होत असताना, शासनाने अपघातासारख्या संकटसमयी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद ठरत आहे.
कोणाकोणाला मिळणार योजनेचा लाभ? (पात्रता)
सुधारित नियमांनुसार, आता कुटुंबातील केवळ खातेदार शेतकरीच नव्हे तर इतर सदस्यांनाही सुरक्षा कवच प्राप्त झाले आहे:
- खातेदार शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर
- महिला शेतकरी
- कुटुंबातील आई-वडील, पती किंवा पत्नी
- मुलगा, अविवाहित मुलगी, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलगी
- वयोमर्यादा: लाभार्थ्याचे वय १० ते ७५ वर्षे दरम्यान असणे अनिवार्य आहे.
सानुग्रह अनुदानाचे स्वरूप (मदत किती मिळणार?)
योजनेअंतर्गत अपघाताच्या तीव्रतेनुसार खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाईल:
- अपघाती मृत्यू झाल्यास: २ लाख रुपये आर्थिक मदत.
- दोन्ही डोळे, दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय निकामी झाल्यास: २ लाख रुपये.
- एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास: २ लाख रुपये.
- एक डोळा, एक हात किंवा एक पाय कायमचा निकामी झाल्यास: १ लाख रुपये आर्थिक साह्य.
कोणत्या अपघातांचा योजनेत समावेश आहे?
या योजनेअंतर्गत शेतातील कामादरम्यान व इतर दैनंदिन जीवनातील अनेक अपघातांना संरक्षण देण्यात आले आहे:
- रस्ता आणि रेल्वे अपघात
- पाण्यात बुडून झालेला मृत्यू
- कीटकनाशके फवारताना किंवा हाताळताना झालेली विषबाधा
- विजेचा धक्का (इलेक्ट्रिक शॉक) किंवा वीज अंगावर पडणे
- उंचावरून झाडावरून किंवा विहिरीत पडणे
- सर्पदंश व विंचूदंश
- जनावरांच्या किंवा वन्यजीवांच्या हल्ल्यामुळे झालेली दुखापत वा मृत्यू
- नक्षलवादी हल्ला, दंगलीतील मृत्यू किंवा अपंगत्व
- उष्माघात किंवा अंतर्गत रक्तस्राव
टीप: आत्महत्या, आत्महत्येचा प्रयत्न, अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली अपघात, बेकायदेशीर कृत्य करताना अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू यासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.
अर्ज करण्याची मुदत आणि निर्णय प्रक्रिया
अपघाताची माहिती मिळताच महसूल, पोलिस आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकाने ८ दिवसांच्या आत घटनास्थळाचा पंचनामा करून तहसीलदारांकडे अहवाल देणे गरजेचे आहे. पीडित शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह २ महिन्यांच्या आत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा. त्यानंतर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ३० दिवसांच्या आत अनुदानाचा निर्णय घेईल.
ज्याप्रमाणे शासनामार्फत विविध आर्थिक योजना राबवल्या जातात, जसे की शेतकरी कर्जमाफी यादी व आधार प्रमाणीकरण करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जातो, त्याचप्रमाणे या अपघात सानुग्रह योजनेमुळे संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला तत्काळ आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- भूमिहीन शेतमजुरांसाठी: आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, मृत्यूचा दाखला आणि १ वर्षाच्या आत केलेली ई-श्रम (e-Shram) नोंदणी.
- महिला शेतकऱ्यांसाठी: महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमांतर्गत ‘महिला शेतकरी’ प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मृत्यू दाखला.
- खातेदार शेतकऱ्यांसाठी: ७/१२ उतारा किंवा ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र, वारस नोंद (गाव नमुना ६-क), वयाचा पुरावा.
- इतर पुरावे: पोलिस पंचनामा, एफआयआर (FIR), शवविच्छेदन (Post-Mortem) अहवाल किंवा सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र.