Maharashtra Drought Situation: महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने गंभीर दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सुरुवातीला पेरण्या खोळंबल्या आणि त्यानंतर पावसाने प्रदीर्घ खंड दिल्याने शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. उभी पिके करपून गेल्याने बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला असून, राज्य सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी आता राजकीय व शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
पीक नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल; ५० हजारांची तातडीची मदत द्या
पावसाअभावी सोयाबीन, कापूस, मका आणि कडधान्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये पेरणी केलेले बियाणे उगवलेच नाही, तर जे उगवले ते कडक उन्हामुळे जळून खाक झाले आहे. आता पाऊस पडला तरी पिकांना नवसंजीवनी मिळणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारकडे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
कर्ज पुनर्गठन नको, सरसकट संपूर्ण कर्जमाफीची गरज
केवळ तात्पुरती मदत देऊन चालणार नसून, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पूर्णपणे कर्जमुक्त करण्यासाठी पावले उचलावीत, असा सूर उमटत आहे. यापूर्वी विविध जिल्ह्यांमध्ये कर्जमाफीच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत; उदाहरणार्थ अकोला शेतकरी कर्जमाफी: ११ हजार ५० पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये केवळ कर्जाचे पुनर्गठन न करता संपूर्ण कर्जमाफीचा सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
आगामी रब्बी हंगामासाठी मोफत बियाणे व खतांची मागणी
खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष आता रब्बी हंगामावर आहे. परंतु, हातात पैसाच नसल्याने शेतकरी आगामी हंगामाची तयारी कशी करणार? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना खते, प्रमाणित बियाणे आणि कीडनाशके मोफत किंवा अनुदानाच्या माध्यमातून पुरवावीत, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
बुलढाणा, मराठवाड्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करा
विदर्भातील बुलढाणा जिल्हा तसेच मराठवाड्यातील लातूर, बीड, धाराशिव या भागांत दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार धीरज देशमुख यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सर्वसमावेशक विशेष दुष्काळ निवारण पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी प्रमुख मागण्या:
- प्रभावित तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ तातडीने जाहीर करावा.
- पीक नुकसानीचे वास्तववादी पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून थेट खात्यावर भरपाई जमा करावी.
- सर्व प्रकारच्या कृषी पीक कर्जवसुलीला तात्काळ स्थगिती द्यावी.
- ग्रामीण भागात जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात.
सध्या राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा विविध उपक्रमांमध्ये व्यस्त असली तरी, शेतकरी जगला तरच राज्य उभारी घेईल. प्रशासनाने इतर कामांसोबतच दुष्काळ निवारणावर सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. शेतकरी सध्या जगण्यासाठी संघर्ष करत असून शासन दुष्काळ कधी जाहीर करते, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.