Drought Situation in Maharashtra: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या १८ जिल्ह्यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत खरीप पिकांचे झालेले नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची स्थिती आणि संभाव्य चाराटंचाई यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत तातडीने मदत उपाययोजना जाहीर करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांतील पीक नुकसानीचा मुद्देसूद व सविस्तर अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.
या १८ जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे सावट
पावसाचा दीर्घ खंड आणि हवामानातील बदलांमुळे राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बैठकीत प्रामुख्याने खालील जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला:
- मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली. (तसेच जालना जिल्ह्यात विविध प्रशासकीय उपाययोजना वेगाने राबवल्या जात आहेत).
- विदर्भ: नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम आणि चंद्रपूर.
- पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्र: सोलापूर, अहिल्यानगर आणि नंदुरबार.
सोयाबीन, कापूस आणि फळबागांना मोठा फटका
मराठवाड्यात प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद आणि हळद या पिकांची स्थिती नाजूक झाली आहे. विदर्भात देखील कापूस आणि कडधान्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, नागपूर व अमरावती जिल्ह्यांत सततच्या ढगाळ वातावरणामुळे संत्रा पिकावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे, ज्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
याशिवाय, धाराशिव, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांत जनावरांसाठी चाऱ्याची गंभीर टंचाई निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. यंदा ऊस कारखान्यांचा गळीत हंगाम लवकर सुरू झाल्यास तो कमी कालावधीत आटोपेल, ज्यामुळे उसाच्या वाड्यांपासून मिळणाऱ्या चाऱ्याचीही कमतरता जाणवेल. सोलापूर जिल्ह्यात पाण्याची उपलब्धता कमी असल्याने रब्बी कांदा लागवडीत मोठी घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
शासन स्तरावर तातडीने निर्णय घेणार
संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. शासनाने यापूर्वीही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध निर्णय घेतले असून, नुकतीच शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता दुष्काळग्रस्त भागातील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राप्त होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळात प्रभावी मदतीचे पॅकेज व उपाययोजना तातडीने लागू केल्या जातील, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा आदर करून पाणीटंचाई निवारण, टँकर नियोजन, चारा डेपो आणि नुकसानभरपाई वाटपाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जाणार आहेत.