पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (MPSC) राज्यातील सर्व प्रकारच्या शासकीय स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विद्यार्थ्याभिमुख करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि परीक्षांमध्ये स्थैर्य आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय ‘भरती परीक्षा टास्क फोर्स’ने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांशी थेट संवाद साधला. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि अडचणी ऐकून घेत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणांवर चर्चा झाली.
विशेष म्हणजे, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुढील एक वर्ष सर्व परीक्षा ओएमआर (OMR – पेन व पेपर) पद्धतीनेच घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांनी दिली.
‘झिरो लीक’ उद्दिष्ट आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
गेल्या काही वर्षांत विविध भरती परीक्षांमध्ये गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ‘झिरो लीक’ (Zero Leakage) हे टास्क फोर्सचे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वाहतूक, संकलन आणि वितरण या संपूर्ण प्रक्रियेत कडेकोट सुरक्षा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या तज्ज्ञालाही तो नेमका कोणत्या परीक्षेसाठी प्रश्न तयार करत आहे, याची कल्पना नसेल अशा प्रकारच्या सुरक्षित ‘ई-प्रश्नसंच’ प्रणालीवर विचार सुरू आहे.
राज्यातील तरुणांच्या करिअरसाठी शासन सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. स्पर्धा परीक्षांप्रमाणेच खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळवून देण्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ: राज्यातील तरुणांसाठी हजारो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
विद्यार्थी आणि परीक्षार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विद्यार्थ्यांकडून अनेक महत्त्वाच्या सूचना मांडण्यात आल्या, ज्यामध्ये खालील मुद्द्यांवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला:
- निश्चित वार्षिक वेळापत्रक: स्पर्धा परीक्षांचे वार्षिक कॅलेंडर निश्चित असावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्याचे काटेकोर पालन व्हावे.
- केंद्रीकृत तक्रार निवारण पोर्टल: परीक्षा प्रक्रिया, उत्तरतालिका किंवा निकालाबाबत उमेदवारांना दाद मागण्यासाठी एकच केंद्रीय ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध असावी.
- एकदाच नोंदणी व परीक्षा शुल्क: विविध परीक्षांसाठी वारंवार अर्ज व शुल्क भरण्याऐवजी ‘वन-टाइम रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली लागू करावी.
- ‘ऑप्टिंग आऊट’ धोरण: एकाच गुणवंत उमेदवाराची अनेक पदांवर निवड झाल्यास इतर प्रतिक्षेतील उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये म्हणून पदनिवड व ‘ऑप्टिंग आऊट’ची स्पष्ट नियमावली असावी.
- मूलभूत सुविधा: परीक्षा केंद्रांवर पिण्याचे स्वच्छ पाणी, पुरेशी स्वच्छतागृहे आणि योग्य बैठक व्यवस्था मिळणे अनिवार्य करावे.
शासनाकडून प्रशासनातील कारभार पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. जसे की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी RTE कायद्याच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी राज्यात विशेष देखरेख प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे स्पर्धा परीक्षांमध्येही संपूर्ण पारदर्शकता आणली जात आहे.
इतर राज्यांच्या पद्धतींचा अभ्यास
टास्क फोर्सकडे राज्यभरातून तब्बल १८ हजारांपेक्षा जास्त ई-मेल्स प्राप्त झाले असून विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक सूचनेचा गांभीर्याने अभ्यास केला जात आहे. तसेच तामिळनाडू, गुजरात आणि संघ लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतींची तुलना करून महाराष्ट्रातील भरती परीक्षांचे एक प्रमाणित मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे.
या बैठकीला पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, एअर मार्शल अजित भोसले (सेवानिवृत्त), आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे, विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते.