मुंबई: महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क मिळवून देणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्याची (RTE) आता चॅरिटेबल ट्रस्टच्या शाळांमध्ये कडक आणि पारदर्शक अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून एक स्वतंत्र, आधुनिक व डिजिटल देखरेख प्रणाली (Monitoring System) विकसित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
चॅरिटेबल ट्रस्टच्या शाळांवर राहणार कडक प्रशासकीय नजर
महाराष्ट्रात सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे मोठ्या संख्येने अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा चालविल्या जातात. कायद्यानुसार या शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर गरजू व वंचित घटकांतील बालकांसाठी मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, नियमांचे उल्लंघन होणे आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानक कार्यप्रणाली (SOP), संनियंत्रण आणि मूल्यमापन यंत्रणा तातडीने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि प्रत्येक बालकाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असून, यापूर्वी ‘चला शाळेत जाऊया अभियान’ द्वारेही शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्ता वाढीवर भर देण्यात आला होता.
धर्मादाय रुग्णालयांच्या धर्तीवर शाळांचेही होणार संनियंत्रण
ज्याप्रमाणे सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून चालविल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात की नाही, यावर विशेष तपासणी यंत्रणा लक्ष ठेवते; अगदी त्याच कार्यपद्धतीप्रमाणे आता शाळांसाठीही देखरेख प्रणाली लागू केली जाणार आहे. शासनाने बालकांच्या आरोग्यासाठी दुभंगलेले ओठ आणि टाळू असलेल्या बालकांना मोफत उपचार योजना राबवली आहे, त्याचप्रमाणे आता त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नवीन प्रणालीचे मुख्य फायदे:
- पारदर्शक प्रवेश प्रक्रिया: आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी शाळांकडून होणाऱ्या टाळाटाळीला आळा बसेल.
- निधीचा योग्य वापर: शासनाकडून आरटीई शुल्कापोटी मिळणाऱ्या अनुदानाचा आणि निधीचा योग्य वापर होतो आहे की नाही, यावर थेट नियंत्रण राहील.
- तक्रार निवारण: पालकांना ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची व त्याचा पाठपुरावा करण्याची सोय उपलब्ध होईल.
- डिजिटल ऑडिट: शाळांचा नियमित शैक्षणिक आणि प्रशासकीय आढावा घेणे सुलभ होईल.
कायदेशीर प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश
ही देखरेख प्रणाली केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी ठरावी, यासाठी विधी व न्याय विभाग तसेच तांत्रिक तज्ज्ञांच्या समन्वयातून एक सविस्तर मसुदा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या प्रस्तावाला लवकरच प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी देऊन संपूर्ण राज्यभरात ही व्यवस्था युद्धपातळीवर कार्यान्वित केली जाईल, ज्यामुळे राज्यातील हजारो गरजू पाल्यांना त्यांचे हक्काचे शिक्षण विनाअडथळा मिळण्यास मदत होणार आहे.