महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्वयंरोजगाराचे जाळे निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत (CMEGP) प्राप्त झालेल्या सर्व कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी कोणत्याही विनाकारण विलंबाशिवाय तातडीने मंजुरी द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
नंदुरबार येथील रंगावली सभागृहात आयोजित जिल्हा उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अनबलगन पी, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, नाशिक विभागाच्या उद्योग सहआयुक्त वृषाली सोने तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी आणि विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
६० दिवसांत प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आदेश
उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करताना सांगितले की, स्थानिक तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय किंवा सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे बँकांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची कागदपत्रे तपासून पात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ कर्ज वितरण केले पाहिजे. येत्या ६० दिवसांच्या आत प्रलंबित प्रकरणांना मंजुरी देऊन तसा प्रगती अहवाल सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.
दरम्यान, राज्यभरात प्रशासकीय सुधारणा आणि लोककल्याणकारी निर्णयांचा धडाका सुरू असून, नुकतीच राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत स्वतंत्र ‘मराठी भाषा कार्यालय’ आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; मंत्री डॉ. उदय सामंत यांची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. यासोबतच उद्योग क्षेत्रातही तरुणांना प्राधान्य दिले जात आहे.
नाकारलेल्या प्रस्तावांसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन
अनेकदा तांत्रिक किंवा त्रुटींमुळे बँकांकडून तरुणांचे कर्ज प्रस्ताव थेट नाकारले जातात. यावर उपाय म्हणून उद्योगमंत्र्यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला:
- विशेष कॅम्प: ज्या तरुणांचे अर्ज बँकांनी नामंजूर केले आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष शिबिरे (Special Camps) आयोजित केली जातील.
- त्रुटी निवारण: शिबिरांमध्ये अर्जांमधील त्रुटी दूर करून पात्र प्रकरणांना पुन्हा मंजुरी मिळवून दिली जाईल.
- मासिक आढावा: योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी दरमहा जिल्हा पातळीवर आढावा बैठक घेतली जाईल.
राज्यातील गुंतवणुकीला आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी शासन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही प्रयत्नशील आहे. नुकतेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लंडनमध्ये ‘स्टेट्समनशिप अवॉर्ड’; ब्रिटनच्या उद्योग जगताला महाराष्ट्रात हरित गुंतवणुकीचे आवाहन करण्यात आले असून राज्यात सूक्ष्म ते मोठ्या उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण केले जात आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP) चे फायदे
या योजनेद्वारे उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रासाठी कमाल ५० लाख रुपये आणि सेवा (Service) क्षेत्रासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये शासनाकडून १५% ते ३५% पर्यंत अनुदान (सबसिडी) मिळते. या योजनेचा जास्तीत जास्त नवउद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.