छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील पात्र नागरिकांना कुणबी, मराठा-कुणबी तसेच कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक गतिमान, सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचे स्पष्ट निर्देश निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी दिले आहेत. उपलब्ध जुन्या कागदपत्रांची पडताळणी, वंशावळ आणि कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले.
कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटप प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, सहआयुक्त मंजूषा मिसकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
हैदराबाद गॅझेट आणि कागदपत्रांची नियमानुसार पडताळणी
बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे यांनी विशेषतः ‘हैदराबाद गॅझेट’च्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीवर भर दिला. शासन निर्णयातील निकष आणि तरतुदींचे काटेकोर पालन करून अर्जदारांच्या पुराव्यांची तपासणी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. यापूर्वी प्रशासनाने कुणबी जात प्रमाणपत्र नोंदी जिल्हा संकेतस्थळांवर उपलब्ध केल्या असल्याने नागरिकांना जुने पुरावे शोधणे सोपे झाले आहे. या नोंदींचा आधार घेऊन ग्राम आणि तालुका पातळीवरील यंत्रणांनी नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सक्रिय सहकार्य करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
यापूर्वीही मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली होती, ज्यामध्ये प्रमाणपत्र वाटपातील तांत्रिक अडचणींवर सविस्तर चर्चा झाली होती. त्या बैठकीतील निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा ताळेबंद या आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांना समन्वय राखण्याचे आदेश
विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी बैठकीदरम्यान निर्देश दिले की, प्रत्येक जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी आणि जात पडताळणी समित्यांनी समन्वय ठेवून काम करावे. वंशावळ तपासणी आणि जुन्या नोंदींची पडताळणी करताना अर्जदारांना अनावश्यक त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संवेदनशील असून, एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे प्रशासकीय पातळीवर या प्रक्रियेला विशेष प्राधान्य दिले जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडली सद्यस्थिती
या बैठकीत विभागातील विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यात आतापर्यंत प्राप्त झालेले अर्ज, तपासणी केलेल्या वंशावळी आणि वितरित करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची आकडेवारी सादर केली. आगामी काळात स्थानिक स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करून नोंदी शोधणे आणि प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रियेला अधिक वेग देण्याचा संकल्प प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.