Polyhouse Subsidy New Rules: राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (NHB) पॉलिहाउस आणि शेडनेट हाउस उभारणीसाठी लागू केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना राज्यातील संरक्षित शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. बँकांकडून लाखों रुपयांचे कर्ज काढून आणि स्वतःचे भांडवल गुंतवून शेडनेट किंवा पॉलिहाउसचे काम सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांवर या नव्या अटींचा मोठा आर्थिक भुर्दंड पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दिंडोरी तालुक्यातील जानोरी, मोहाडी तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेत जुन्या नियमांनुसारच अनुदान मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. ज्या प्रकल्पांना आधीच पूर्वपरवानगी मिळालेली आहे, त्यांना नव्या नियमांतून सवलत द्यावी, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रकल्प सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांवर संकट
गेल्या सहा ते आठ महिन्यांत अनेक शेतकऱ्यांच्या पॉलिहाउस प्रकल्पांना राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून (NHB) पूर्वपरवानगी (In-principle approval) मिळाली होती. या मंजुरीच्या जोरावर शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून मोठी कर्जे मंजूर करून घेतली, स्वतःचे भांडवल उभे केले आणि प्रत्यक्ष शेतावर उभारणीचे काम सुरू केले. आता अशा ऐन कामाच्या टप्प्यात अचानक नियमांत बदल केल्यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा आर्थिक अडचणींच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार मिळणे गरजेचे असून, शेतकरी विविध शासकीय लाभांची वाट पाहत आहेत; जसे की शेतकरी PM Kisan 24th Installment च्या प्रतीक्षेत असतात, त्याचप्रमाणे संरक्षित शेतीसाठीचे हे भांडवली अनुदान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.
‘एक कुटुंब-एक अनुदान’ अटीला जोरदार आक्षेप
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमधील सर्वात वादग्रस्त ठरलेली अट म्हणजे ‘एक कुटुंब-एक अनुदान’ आणि ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ (HUF). शेतकऱ्यांच्या मते, या जाचक अटीमुळे एकाच कुटुंबातील पुढील पिढीला किंवा इतर भावांना स्वतःचा स्वतंत्र प्रकल्प उभारताना अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही. आजोबांनी किंवा वडिलांनी पूर्वी अनुदान घेतले असल्यास मुलाला किंवा नातवाला योजनेतून थेट बाद केले जात आहे.
याशिवाय, कुटुंबातील एखादी व्यक्ती सरकारी नोकरीत असल्यास किंवा १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन (पेन्शन) घेत असल्यास इतर सदस्यांना अनुदान नाकारण्याचा नियम अन्यायकारक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने ज्याप्रमाणे जनावरांच्या सुरक्षेसाठी पशुधन विमा योजना राबवून दिलासा दिला आहे, त्याचप्रमाणे फलोत्पादन क्षेत्रातील या गुंतवणुकीलाही संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
अनुदानात ५० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत कपात
शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रमुख मुद्यांनुसार, पूर्वी पॉलिहाउससाठी ५० टक्के अनुदान दिले जात होते, ते आता ३५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. अनुदान मर्यादेत झालेली कपात आणि जाचक निकष यामुळे परिसरातील जवळपास ९० टक्के शेतकरी अनुदानाच्या लाभातून बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता आहे. लाखो रुपयांचे कर्ज काढून प्रकल्प उभे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही, तर ते प्रचंड कर्जबाजारी होतील आणि बँकांची परतफेड करणे अशक्य होईल.
त्यामुळे पूर्वपरवानगी मिळालेल्या, प्रत्यक्ष तपासणी पूर्ण झालेल्या किंवा अनुदानाचे दावे प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकल्पांना जुन्या ५० टक्के अनुदानाच्या निकषांनुसारच लाभ द्यावा आणि हा अन्यायकारक नवा शासन निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी शेतकरी करत आहेत.