Agriculture Schemes Update: देशातील बळीराजाचे उत्पन्न वाढवणे, पीक उत्पादनावरील खर्च कमी करणे आणि शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार वाढवणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) आणि कृषोन्नती योजना (KY) अंतर्गत पाच राज्यांना दुसऱ्या हप्त्यापोटी तब्बल १,१८३.११ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.
पाच राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत आढावा बैठक
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकतीच आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, ओडिशा, उत्तराखंड आणि त्रिपुरा या पाच राज्यांचे कृषी मंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला केंद्रीय कृषी सचिव अतिश चंद्र यांचीही विशेष उपस्थिती होती. या बैठकीदरम्यान योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन निधी तात्काळ प्रत्यक्ष कामांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक मानले जात आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय लाभ पोहोचवण्यासाठी शेतीचे डिजिटल मॅपिंग करण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला शासकीय योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे मिळण्यास मदत होत आहे.
कोणत्या राज्याला किती निधी मंजूर?
केंद्राने मंजूर केलेल्या एकूण १,१८३.११ कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे:
- आंध्र प्रदेश: ४०९.४० कोटी रुपये
- तामिळनाडू: ३५५.८८ कोटी रुपये
- ओडिशा: २१९.६५ कोटी रुपये
- उत्तराखंड: १०६.६७ कोटी रुपये
- त्रिपुरा: ९१.५१ कोटी रुपये
सूक्ष्म सिंचन आणि कृषी यांत्रिकीकरणाला गती मिळणार
या निधीच्या वितरणाने राज्यांमध्ये ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ (Per Drop More Crop) या मोहिमेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाला (Micro-irrigation) मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळून दुष्काळप्रवण भागातही उत्पादकता टिकवून ठेवता येईल. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी अवजारे आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी थेट अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत असते. ज्याप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ‘सॉफ्ट लोन योजना’ आणण्यावर विचार झाला, त्याच धर्तीवर कृषी विकास योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च घटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
निधी पात्रतेत महाराष्ट्र ठरला होता देशात अव्वल!
विशेष म्हणजे, ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’च्या यशस्वी व गतिमान अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने देशात सर्वप्रथम स्थान मिळवले होते. केंद्राने पहिल्या हप्त्यापोटी दिलेल्या ३३५ कोटी रुपयांपैकी राज्याने सुमारे २६० कोटी रुपये वेळेत आणि कार्यक्षमतेने खर्च केले होते. त्यामुळे योजनेचा दुसरा हप्ता मिळवण्यास पात्र ठरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले होते; ज्याबद्दल केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे विशेष कौतुक केले होते.
केंद्राने सर्व संबंधित राज्यांना हा निधी लवकरात लवकर प्रत्यक्ष शेतीकामांसाठी वापरून पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचवण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.