मुंबई: शेती आणि बळीराजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महाराष्ट्र शासन सातत्याने विविध शेतकरीकेंद्री निर्णय घेत आहे. शासकीय कृषी योजनांचा थेट आणि पारदर्शक लाभ शेतात राबणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेतीचे अचूक मॅपिंग करून अद्ययावत डिजिटल डेटा तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध कृषी योजनांच्या आढावा बैठकीत राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते. या बैठकीला कृषी आयुक्त सूरज मांढरे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, उपसचिव प्रतिभा पाटील आणि कृषी सहसंचालक उदय देशमुख यांच्यासह कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतीचे मॅपिंग आणि शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण काळाची गरज
शेती क्षेत्रात आधुनिकतेचा अवलंब करताना प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अचूक आकडेवारी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य शासनाने ज्याप्रमाणे विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष प्रभाव तपासण्यासाठी उपक्रम हाती घेतले आहेत, त्याच धर्तीवर कृषी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी शेतीचे मॅपिंग आणि शेतकऱ्यांचे सुयोग्य वर्गीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जमीन सुपीकता अभियान आणि निर्यातक्षम पिकांवर भर
शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी केवळ पारंपारिक पद्धतींवर अवलंबून न राहता वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे गरजेचे असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले. यासाठी खालील मुद्द्यांवर विशेष भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या:
- जमीन सुपीकता अभियान: राज्यातील शेतीची उत्पादक क्षमता वाढवण्यासाठी जमीन सुपीकता अभियान व्यापक स्वरूपात राबविणे.
- माती व पाणी परीक्षण: शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा पोत, पाण्याची उपलब्धता आणि त्या जमिनीसाठी कोणती पिके योग्य ठरतील, याचे अचूक मार्गदर्शन करणे.
- निर्यातक्षम शेती: शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्पादन घेण्यासाठी आणि निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी तांत्रिक मदत उपलब्ध करून देणे. जसे की, ग्रामीण भागात शाश्वत उत्पन्नासाठी ‘सॉईल टू सिल्क’ उपक्रमांतर्गत मूल्यसाखळी निर्माण केली जात आहे, तसेच इतर पिकांच्या बाबतीतही नियोजन आवश्यक आहे.
योजनांची कार्यपद्धती (SOP) सुलभ करण्याचे आदेश
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांना तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी सध्या असलेली प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) अधिक सुलभ, सुसंगत आणि शेतकरीस्नेही असावी, असे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच जिल्हा नियोजन समिती (DPC) आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMFT) अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये कृषी विभागाने उत्तम समन्वय ठेवावा, जेणेकरून निधीचा योग्य विनियोग होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.
प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा पोहोचवाव्यात
नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान व प्रयोगांच्या आधारे शेतीत भरघोस उत्पादन घेणाऱ्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा तयार करून त्या इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात, जेणेकरून राज्यातील इतर शेतकऱ्यांनाही प्रेरणा मिळेल आणि ते आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनतील, असा विश्वास राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी व्यक्त केला.