मुंबई: राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी आणि आगामी गाळप हंगामाची पूर्वतयारी विनाअडथळा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ‘सॉफ्ट लोन योजना’ (Soft Loan Scheme) लागू करण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत सहकारी साखर कारखान्यांचे सक्षमीकरण, उपपदार्थ निर्मिती धोरण आणि शेतकऱ्यांच्या उसाच्या एफआरपी (FRP) देयकांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार दोघांनाही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत मिळणार
गाळप हंगाम सुरू होताना अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलाची मोठी चणचण भासते. परिणामी, शेतकऱ्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत म्हणजेच एफआरपी (FRP) वेळेवर अदा करण्यात अडचणी येतात. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ‘सॉफ्ट लोन योजना’ सुरू झाल्यास कारखान्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होईल.
या आर्थिक मदतीमुळे कारखान्यांचे आर्थिक चक्र सुरळीत चालेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे विनाविलंब त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे शक्य होईल. राज्यात विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष प्रभाव तपासण्यासोबतच कृषी क्षेत्राशी संबंधित घटकांना आर्थिक स्थैर्य देणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
केवळ साखरेवर अवलंबून न राहता उपपदार्थांसाठी स्वतंत्र धोरण
साखर कारखान्यांची आर्थिक शाश्वतता केवळ साखरेच्या विक्रीवर टिकून राहू शकत नाही. त्यामुळे कारखान्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपपदार्थ निर्मितीवर भर दिला पाहिजे, असे स्पष्ट करत उपमुख्यमंत्र्यांनी साखर कारखान्यांच्या उपपदार्थांसाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे निर्देश दिले.
या नवीन धोरणामुळे सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये खालील प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार आहे:
- इथेनॉल निर्मिती: फर्स्ट जनरेशन (1G), सेकंड जनरेशन (2G) इथेनॉल आणि मल्टिफीड प्रकल्प.
- स्वच्छ व हरित ऊर्जा: कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG), हरित हायड्रोजन (Green Hydrogen) आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प.
- सहवीज निर्मिती (Co-generation): कारखान्यांमधून अतिरिक्त वीज निर्मिती.
- प्रगत उत्पादने: बायो बिटुमिन, जैव रसायने (Bio-chemicals) आणि सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF – शाश्वत विमान इंधन).
राज्य सरकार सध्या कृषी तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य करत असून, साखर उद्योगात जैवइंधनाची ही परिसंस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल.
बैठकीला प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, वित्त विभागाचे सहसचिव माधव वीर तसेच नियोजन विभागाच्या उपसचिव सविता जावळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या सॉफ्ट लोन योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला आणि ग्रामीण अर्थकारणाला नवी गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.