मुंबई: मत्स्यव्यवसाय विभागाचा निधी गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा आणि मत्स्यपालक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले जावे, यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजनांची जलद अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. विशेषतः ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’वर भर देऊन लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचे आदेश त्यांनी या वेळी दिले.
महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे २४ योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू होणार
मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजनांचा लाभ पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने मिळावा, यासाठी महा-डीबीटी (Maha-DBT) प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी एकूण २८ योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यापैकी तब्बल २४ योजनांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.
यामध्ये खालील योजनांचा समावेश आहे:
- ४ राज्यस्तरीय योजना
- १८ जिल्हास्तरीय योजना
- २ सुधारित योजना
या सर्व योजनांची प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध झाल्यामुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसायिकांना कार्यालयांचे उंबरठे न झिजवता घरबसल्या योजनांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. राज्य शासनाने मत्स्यव्यवसाय आणि जलवाहतूक क्षेत्रात आधुनिकीकरणावर भर दिला असून, नुकतेच महाराष्ट्रात पर्यावरणपूरक सौरऊर्जेवर धावणाऱ्या प्रवासी बोटींना गती देण्याबाबतही महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.
कमीत कमी कागदपत्रे आणि तांत्रिक अडचणींशिवाय अर्ज प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रणाली राबविताना अर्जदारांना कमीत कमी कागदपत्रांची आवश्यकता भासावी, अर्ज भरण्याची पद्धत अत्यंत सोपी असावी आणि कोणत्याही प्रकारचा तांत्रिक अडथळा येऊ नये, यासाठी यंत्रणेने काटेकोर नियोजन करावे, अशा सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे एकाही पात्र लाभार्थ्याला लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि विविध कल्याणकारी उपक्रमांना गती देण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे. यापूर्वी प्रशासकीय पातळीवर ‘महा ई-एचआरएमएस’ प्रणालीमुळे प्रशासनाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर आता मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनाही डिजिटल व्यासपीठावर अधिक कार्यक्षमपणे राबविल्या जाणार आहेत.
तसेच, शेतकरी व शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या बांधवांसाठी राज्य शासन विविध पातळ्यांवर आर्थिक मदत पुरवत असून, नुकतीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. आता मत्स्यव्यवसाय विभागातील या सुधारणांमुळे राज्यातील पारंपरिक मच्छीमार, कोळी बांधव आणि मत्स्यशेती करणाऱ्या तरुणांना थेट आर्थिक लाभ मिळून मत्स्योत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
या आढावा बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.