छत्रपती संभाजीनगर: महिलांची सुरक्षा हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित विषय नसून, तो एका सुदृढ सुशासनाचा अत्यंत महत्त्वाचा निकष आहे. पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या पीडित महिलेचे म्हणणे कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय शांतपणे ऐकून तिच्या सन्मानाची जपणूक करणे आवश्यक आहे. गुन्ह्यांबाबत ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) आणि पीडितांबाबत कमाल ‘संवेदनशीलता’ बाळगणे, हेच एका कार्यक्षम व आदर्श पोलीस व्यवस्थेचे मुख्य सूत्र असायला हवे, असे स्पष्ट प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले.
राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमाने छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित ‘शक्ती व सुरक्षा’ या विशेष उपक्रमांतर्गत सायबर गुन्ह्यांविरोधात पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी दोन दिवसीय क्षमतावृद्धी कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या मार्गदर्शन करत होत्या.
केवळ एफआयआर नोंदवून जबाबदारी संपत नाही
आपल्या भाषणात विजया रहाटकर यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या पीडितेची तक्रार स्वीकारणे किंवा एफआयआर (FIR) नोंदवणे म्हणजे पोलिसांचे कर्तव्य पूर्ण झाले असे होत नाही. पीडित महिलेला मानसिक आणि कायदेशीर आधाराची खरी गरज त्या क्षणी असते. त्यामुळे तिला तातडीने ‘वन स्टॉप सेंटर’, संरक्षण अधिकारी आणि मोफत कायदेशीर मदतीची माहिती देऊन आवश्यक यंत्रणांशी जोडून दिले पाहिजे. महिला व बालविकास विभाग, संरक्षण अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेत योग्य समन्वय असणे काळाची गरज आहे.
तसेच, आघातामुळे किंवा भीतीने पीडित महिला घटनाक्रम सांगताना गोंधळात पडू शकते. अशा वेळी पोलिसांनी कोणताही घाईगडबडीने निष्कर्ष न काढता, तिला पुरेसा वेळ देऊन सन्मानाने वागवले पाहिजे. अशा संवेदनशील वर्तनामुळेच सर्वसामान्यांचा पोलिसांवरील विश्वास अधिक दृढ होतो. महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या विविध संवेदनशील निर्णयांप्रमाणेच ही कार्यसंस्कृती अधिक व्यापक होणे गरजेचे आहे.
सायबर गुन्हे आणि AI चे नवे आव्हान
बदलत्या डिजिटल युगात गुन्ह्यांचे स्वरूप गुंतागुंतीचे होत चालले आहे, याकडे लक्ष वेधताना रहाटकर म्हणाल्या की, सायबर गुन्हे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीपफेक व्हिडीओ आणि डिजिटल आर्थिक फसवणूक यांसारख्या आधुनिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी पोलिसांनी तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम झाले पाहिजे. महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव करून देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. ‘सुरक्षित महिला म्हणजे सक्षम समाज आणि पर्यायाने सक्षम राष्ट्र’ ही भावना प्रत्येकाने अंगीकारली पाहिजे.
संवेदनशीलता ही पोलिसांची खरी ताकद: सुदीप जैन
राष्ट्रीय महिला आयोगाचे सदस्य सचिव सुदीप जैन यांनी सांगितले की, पोलीस ठाण्यात पाऊल ठेवणारी महिला पोलिसांकडे सरकारचे पहिले दार म्हणून पाहते. त्यामुळे तक्रार देण्यास उशीर झाला म्हणून तिच्यावर अवाजवी प्रश्न उपस्थित करणे किंवा दबावाने तडजोड घडवून आणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. समाजात वावरताना प्रत्येक घटकाने शिस्त आणि संवेदनशीलता जोपासणे जितके गरजेचे आहे, तितकीच व्यावसायिक संवेदनशीलता पोलिसांच्या तपासातही महत्त्वाची ठरते.
पीडित-केंद्रित तपासावर भर देणे गरजेचे
छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी सायबर गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी तपासाच्या आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करण्यावर भर दिला. सायबर गुन्ह्यांना बळी पडलेल्या व्यक्तींसाठी तातडीने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा कार्यरत असली पाहिजे. तांत्रिक कौशल्यासोबतच पीडितेशी संवाद साधताना ‘पीडित-केंद्रित कार्यपद्धती’ (Victim-Centric Approach) स्वीकारल्यास पोलीस यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यशाळेत १५० हून अधिक अधिकाऱ्यांचा सहभाग
या कार्यशाळेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव, महिला गुन्हे प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक शारदा राऊत, पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या सचिव नंदिनी आवाडे, पोलीस उपायुक्त पंकज अतुलकर आणि आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या प्रशिक्षणात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि रेल्वे पोलीस विभागातील १५० पोलीस अधिकारी व २०० पोलीस अंमलदारांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.