सातारा: सातारा जिल्ह्यातील कार्यरत असलेल्या विविध औद्योगिक वसाहतींमधील (MIDC) पायाभूत सुविधांची कामे आणि स्थानिक उद्योजकांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर येत्या आठ दिवसांत ठोस निर्णय घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, असे कडक निर्देश राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
कराड येथील हॉटेल विट्स येथे उद्योजकांशी संवाद साधण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, ‘मास’ साताराचे अध्यक्ष धैर्यशील भोसले, संजीवराजे नाईक निंबाळकर, संबंधित शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पायाभूत सुविधा व रस्त्यांची कामे वेगाने करा
बैठकीत रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, भूसंपादन आणि आरोग्य सुविधांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी कराड एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची झालेली दुरवस्था तातडीने दूर करण्यासाठी येत्या आठ दिवसांत प्रशासकीय प्रस्ताव मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायप्रविष्ट जमिनींमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याने, एमआयडीसीच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेतून स्वतंत्र प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचा नवा मार्ग तत्काळ तयार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
राज्यातील विकासप्रकल्पांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, नुकतेच महाराष्ट्र शासन उभारणार ५ हजार कोटींचे कर्ज: विकासकामांसाठी रोख्यांची विक्री करून पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर देत आहे.
‘मैत्री’ पोर्टल अधिक सक्षम होणार
उद्योजकांना शासकीय परवानग्या मिळवताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी ‘मैत्री’ (MAITRI) पोर्टल आणि ‘एक खिडकी योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवली जाईल. याशिवाय खंडाळा-शिरवळ औद्योगिक वसाहतीमधील अतिरिक्त भूसंपादनाचा विषय जलद गतीने मार्गी लावावा आणि फलटण येथील भूसंपादनाचा तिढा ग्रामस्थांशी सकारात्मक चर्चा करून सोडवावा, असे आदेश सामंत यांनी दिले.
म्हसवड आणि वाई एमआयडीसीचा विस्तार
म्हसवड एमआयडीसीसाठी पुरेसा विकास निधी उपलब्ध झाला असल्याने तेथील भूसंपादन आणि उभारणीचे काम विनाविलंब सुरू करावे. तसेच वाई एमआयडीसीमध्ये अवजड वाहनांच्या पार्किंगसाठी योग्य जागेची व्यवस्था करण्यात यावी. उद्योजक जर सीएसआर (CSR) निधीतून सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे हाती घेण्यास इच्छुक असतील, तर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांना त्वरित मंजुरी द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लघु आणि नवउद्योजकांना आर्थिक भांडवलाची कमतरता भासू नये म्हणून बँकांनी कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेत सहकार्याची व लवचिक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन मंत्र्यांनी वित्तीय संस्थांना केले.
कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा
औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी कराड एमआयडीसी परिसरात सातारा येथील कामगार रुग्णालयाची उपशाखा सुरू केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि आवश्यक निधीची तरतूद शासन करेल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.
ज्याप्रमाणे राज्यात ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा हायटेक करण्यावर भर दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर औद्योगिक वसाहतींमधील कामगारांनाही तत्पर वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचा शासनाचा मानस आहे.